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ईजी डे और ऐरन स्टोर में लाखों रुपये टैक्स चोरी पकड़ी

Tue, 27 Oct 2015 02:00 AM IST
बरेली
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बरेली। बाजार में मनमाने दामों पर खाद्यान्न बिक्री, घटतौली और जमाखोरी के खिलाफ छापेमारी के तहत प्रशासन ने सिविल लाइंस स्थित ईजी डे स्टोर और शहामतगंज में ऐरन स्टोर पर छापा मारा। स्टाक करने वालों और दूसरे दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। छापामारी की खबर फैलते ही आनन-फानन में दुकानदारों ने मूल्य सूची लगा दी। इस बीच प्रशासन ने अर्बन हाट परिसर में भी सस्ती दाल बिक्री केंद्र शुरू करा दिया है।
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सोमवार दोपहर में  एडीएम (प्रशासन) अरुण कुमार के निर्देशन में छापा दल सिविल लाइंस स्थित ईजी डे स्टोर पहुंचा। दाल अरहर 250, मसूर 184, चना 140 रुपये प्रति किलो और चीनी 55 रुपये में बिक रही थी।
इसके बाद शहामतगंज पुलिस चौकी के सामने ऐरन स्टोर पर छापा पड़ा। स्टोर मालिक ने छापा भनक लगते ही कंप्यूटर बिलिंग सिस्टम बंद कर आननफानन में आधी अधूरी मूल्य सूची लगा दी थी। अफसरों ने चालाकी पकड़ ली। मौके पर पैकेजिंग अधिनियम उल्लंघन, घटतौली और मुनाफाखोरी की बात सामने आयी। आटा दस किलो 280, पांच किलो 145 रुपये में बिकता मिला। तौल यंत्र भी गड़बड़ मिले। जांच में पता चला कि शुक्रवार से सोमवार को सिर्फ दो ग्राहक आए और दो हजार रुपये का माल बिका। माधोबाड़ी स्थित जैजै राम दाल मिल पर स्टाक सही मिला, टैक्स मामले में जांच होगी।
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शामिल रहे अफसर
डीएसओ केएल तिवारी, डिप्टी आरएमओ एसपी शर्मा, सहायक वाणिज्य कर आयुक्त अशोक कुमार चौधरी, एआरओ रामेश्वर प्रसाद, जाकिर अली, एसएफसी प्रबंधक थान सिंह, बाट माप वरिष्ठ निरीक्षक ललित त्रिपाठी, वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक आरिफ खां आदि छापे में शामिल रहे।

लाखों की टैक्स चोरी
छापा प्रभारी डीएसओ केएल तिवारी ने बताया कि ईजी डे स्टोर पर दस लाख रुपये से ज्यादा टैक्स चोरी मिली है। टिन नंबर हरियाणा राज्य में पंजीकृत है। इसलिए टैक्स भी यूपी में जमा नहीं हो रहा है। वाणिज्य कर विभाग इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। पैकेजिंग अधिनियम का उल्लंघन भी मिला है। बाट माप विभाग ने चालान कर किया है। दालों पर अधिक दाम वसूली मामले में संबंधित विभाग कार्रवाई करेंगे।
तिवारी ने बताया कि ऐरन स्टोर पर पौने तीन लाख रुपये की टैक्स हेराफेरी मिली है। घटतौली और पैकेजिंग अधिनियम हेराफेरी आदि में 50 हजार रुपये जुर्माना प्रस्तावित है। एडीएम प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि ज्यादा कीमत वसूली आदि मामले में संबंधित विभाग कार्रवाई करेंगे। मुनाफाखोरी और मनमानी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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