बरेली। पीएम आवास योजना-ग्रामीण में लाभार्थियों के चयन के लिए पांच वर्ष बाद पोर्टल खुला तो 65,804 आवेदकों ने फाॅर्म भर दिया है। इनको पांच वर्षों में किस साल आवास का लाभ मिलेगा, यह निर्धारित नहीं है, लेकिन इतना तय है कि प्रतीक्षा सूची में क्रमवार आवेदकों को लाभ दिया जाएगा। अभी आवेदकों की पात्रता निश्चित करने के लिए तीन स्तर पर सर्वे बाकी है। फिर गांव में आवेदकों के सर्वे का प्रकाशन होगा और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत अंतिम प्रतीक्षा सूची बनेगी। इस प्रक्रिया के चक्कर में ही इस वर्ष में अभी जिले को आवास का लक्ष्य भी नहीं मिला है।
परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास विभाग (पीडी डीआरडीए) चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि पांच वर्ष तक के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने को पात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए पोर्टल 15 जुलाई तक खुला रहा। उस समय तक 64,414 लोगों ने आवेदन किए थे। कुछ राज्य राज्यों में सर्वे में देरी हुई तो केंद्रीय मंत्रालय ने निश्चित समय से बंद करने के बाद 14 अक्तूबर के लिए फिर पोर्टल खोल दिया। दूसरी बार 1390 और आवेदन ऑनलाइन हो गए। इस तरह अब आवेदनों की फाइनल संख्या 65,804 हाे गई है। सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद आवेदकों की सूची संबंधित ग्राम पंचायतों प्रकाशित कराई जाएगी और दावा-आपत्ति प्राप्त कर उनका निस्तारण होगा। पीडी ने बताया कि तैयार हो रही प्रतीक्षा सूची से ही वर्ष 2029-30 तक पात्रों को आवास का लाभ दिया जाएगा। संवाद