त्रिशूल एयरबेस की सुरक्षा को लेकर एयरफोर्स परिसर में 23 फरवरी को सुबह 11 बजे से बैठक होगी। जिसमें प्रशासनिक, पुलिस, बीडीए, नगर निगम, तहसील तथा एयरफोर्स के दिल्ली से आने वाले तकनीकी अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में सर्वे के दौैरान चिह्नांकित किए गए 743 अवैध भवनों के बारे में भी फैसला लिया जाएगा।
सोमवार को कमिश्नर प्रमांशु कुमार ने सर्वे रिपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक की थी। जिसमें एयरफोर्स के अधिकारियों के न होने के कारण बात नहीं बन पाई। उन्होंने इस मामले में डीएम और एसएसपी को एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक करके सुरक्षा प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में कहा कि यह भी तय कर लिया जाए कि एयरफोर्स के अधिकारी सुरक्षा को लेकर क्या चाहते हैं। डीएम की ओर से इस बारे में आज सुबह एयरफोर्स के अधिकारियों को पत्र लिखा गया था, जिसके जवाब में मंगलवार की देर शाम को बैठक की तारीख 23 फरवरी तय कर दी गई।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बैठक में रिंग रोड में बाधक बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने के साथ-साथ कुछ हिस्सों में जमीन लेने पर भी फैसला हो सकता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण को किस तरह रोका जाए। इसके लिए नगर निगम, पुलिस, प्रशासनिक, वायु सेना, बीडीए की टीम बने। जो कि निर्माण न होेने दे। सोमवार की बैठक में यह भी प्रस्ताव आया था कि प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण रुकवाने के लिए होर्डिंग भी लगवा दिए जाएं, जिन पर अवैध निर्माण होने पर कुछ सीयूजी नंबरों पर सूचना देने का उल्लेख हो। उस सूचना पर सचल दल मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण रोकने की कार्रवाई करे।