मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय समीक्षा में भले ही तीन साल से बंद पड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को चलाने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रभारी मंत्री बृजेश पाठक ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गिनाई गई उपलब्धियों में ये साफ संकेत दे दिया कि कानूनी अड़चन के चलते दो महीने में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं चल पाएगा।
सपा सरकार के मेयर और काम करने वाले अफसरों ने ऐसी जगह प्लांट लगाया, जो विवादित थी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में जब प्रभारी मंत्री बृजेश पाठक को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दो माह के अंदर चलाने के मुख्यमंत्री के आदेश की ओर ध्यान दिलाया गया तो बोले, मुख्यमंत्री को प्लांट चलाने में आने वाली कानूनी अड़चनों की जानकारी नहीं दी गई। अब या तो वहां लीचेड ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर और अन्य मानक पूरे कर प्लांट चलाया जाएगा या फिर प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। प्रभारी मंत्री के अनुसार जिस स्थिति में प्लांट है, उसमें पड़ोस के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को दिक्कतें आ रही हैं। प्लांट कैसे चलेगा। इस पर मंथन किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री के प्लांट चलाने के मामले में गोलमोल जवाब से ये स्पष्ट हो गया कि इस मामले में भाजपा विधायक भी दो धड़ों में बंटे हुए हैं। कुछ विधायक प्लांट चलाना चाहते हैं तो कुछ न चलाने का प्रयास कर रहे हैं।
बता दें कि सॉलिड वेस्ट प्लांट प्लांट मार्च 2013 में चालू किया गया था। 18 जुलाई 2013 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्लांट चलाने पर रोक लगा दी थी। जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को स्टे दे दिया था। दिसंबर 2013 में प्लांट की एनओसी की अवधि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समाप्त हो गई। इस पर एनजीटी ने एनओसी लेकर ही प्लांट चलाने के निर्देश दिए थे। अब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छह मानक तय करते हुए नगर निगम को प्लांट चलाने की एनओसी नहीं दी है।
मेयर डा. तोमर प्लांट चलाना नहीं चाहते। उनकी सोच मुझे नीचा दिखाने की है। वह खुद प्लांट शिफ्ट करने के बारे में लिखकर दे चुके हैं। प्लांट शिफ्ट होेकर चले। हम प्लांट चलाने के विरोधी नहीं है।
-उमेश गौतम, चांसलर इन्वर्टिस विश्वविद्यालय
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चलाने में कानूनी अड़चनें हैं। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन अड़चनों को दूर कर प्लांट चलाएं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश है।
-आरके श्रीवास्तव, नगर आयुक्त नगर निगम