बरेली। छोटे कारोबारियों को आसानी से लोन दिलाने के लिए पीएम मोदी की खास पहल में शामिल मुद्रा योजना को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है। वित्त मंत्रालय से आदेश जारी होने के बाद बैंकों को अपने बजट से इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए पूरा दम लगाना है। इसके लिए उन्हें अपने फंड से पीएम मोदी के फोटो वाले होर्डिंग शहर के तमाम सार्वजनिक स्थलों पर लगाने हैं। खास यह है कि बैंकों से यह कसरत कराई जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा एनपीए खाते होने की वजह से बैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा मार्च में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने की भी संभावना है। उसके बाद पीएम के फोटो लगे इन होर्डिंग को हटाया भी जाना होगा।
आर्थिक तौर से कमजोर लोगों को रोजगार के लिए मुद्रा योजना के तहत लोन देने की सुविधा दी है। पीएम मोदी की महत्वपूर्ण स्कीमों में शामिल रही मुद्रा योजना को लेकर बैंकों ने शुरूआत में काफी तेजी दिखाई थी। लोगों को बगैर किसी गारंटी के 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के ऋण खूब बांटे गए। बाद में बैंकों के सामने चुनौती यह खड़ी हो गई कि इसमें लोन लेने वाले 25 से 30 फीसदी खाते एनपीए होने लगे। मुद्रा योजना में मोटी पूंजी फंसने के बाद करीब सालभर से बैंकों ने इस योजना के तहत ऋण देने से लगभग हाथ खड़े कर रखे हैं। ज्यादातर बैंकों ने इस स्कीम के तहत लोगों से या फार्म लेने ही बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें औपचारिकता के नाम पर इतना दौड़ाया जा रहा है कि वे थक-हार कर घर बैठ जा रहे हैं।
उधर, लोकसभा चुनाव के पहले मुद्रा योजना को लेकर एक बार फिर से सरकार जोर लगा रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं कि मुद्रा योजना के व्यापक प्रचार फिर से किया जाए। इसके लिए बैंक अपने फंड से पीएम मोदी के फोटो के साथ अस्पताल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन सहित तमाम सार्वजनिक स्थलों पर बड़े-बड़े होडिंग लगाए जाए, जबकि एक से दो माह में आचार संहिता लगने जा रही है। उसके बाद इन होर्डिंग को हटाना पड़ेगा।
मुद्रा योजना के प्रचार प्रसार के लिए सभी बैंकों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। इन अफसरों के साथ ही जल्द ही मीटिंग भी होनी है, ताकि होर्डिंग लगाने का काम जल्द शुरू कराया जा सके।
- ओपी बढेरा, लीड बैंक मैनेजर