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बाराबंकी-गोरखपुर ट्रैक पर लगेगा आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम

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बाराबंकी। लखनऊ से गोरखपुर तक का रेल मार्ग पूरी तरह से हाईटेक होने जा रहा है। अब इस ट्रैक पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम लगाया जाएगा। इस रेल मार्ग पर यह सिस्टम लगाने के लिए रेलवे बोर्ड ने 434 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। जल्द ही ट्रैक पर कार्य शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम के लगने से ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार तो कायम रहेगी ही साथ ही एक के पीछे दूसरी ट्रेन आसानी से दौड़ सकेगी।
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बाराबंकी से गोरखपुर होते हुए छपरा तक के रेलवे ट्रैक पर पहले से ही कई कार्य चल रहे हैं। ट्रेनों की गति बढ़ाने को लेकर जहां पटरियों को मजबूत किया जा रहा है वहीं गोरखपुर तक डबल डिस्टेंसिंग सिग्नल भी लगाया जा रहा है। रेलवे ने इस रेल मार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच नाम की नई तकनीकी भी प्रस्तावित की है।
इन सबके बीच अब बाराबंकी से गोरखपुर तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम लगाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस सिस्टम को लगाने के लिए रेलवे बोर्ड ने 434 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस राशि से रेलवे ट्रैक पर हर किलोमीटर पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम लगेंगे। इससे रूट पर एक ब्लॉक सेक्शन में एक के पीछे एक कई ट्रेनें संचालित की जा सकेंगी।
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हरा सिग्नल पाने के लिए ट्रेन चालक स्टेशन या फिर क्रॉसिंग पार करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आगे की लोकेशन पल-पल मिलती रहेगी। इससे ट्रेनों को सिग्नल के चक्कर में खड़ा नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं ट्रेन यार्ड में पहुंचने वाली होगी तो तत्काल रेड सिग्नल मिल जाएगा।
जबकि उसके पीछे चल रही ट्रेन को डबल यलो, इसके भी पीछे की ट्रेन को यलो सिग्नल और यदि इस ट्रेन के पीछे भी कोई ट्रेन होगी तो उसे हरा सिग्नल मिलेगा। इस सिस्टम के लगने से ट्रेनों की निगरानी सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल से होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार, लखनऊ से गोरखपुर तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम लगाने को मंजूरी मिल चुकी है।
बुढ़वल-सीतापुर ट्रैक का भी भेजा प्रस्ताव
बाराबंकी-गोरखपुर रेल मार्ग के बाद बुढ़वल-सीतापुर रेल मार्ग पर भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम लगाया जाएगा। इस कार्य को दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा। इसे लेकर एक प्रस्ताव अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड को भेजा है। इस पर कितना खर्च किया जाएगा अभी तय नहीं है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही पूरा मामला साफ होगा।
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