बाराबंकी। करीब 13 साल से अधूरे पड़े आईटीआई सिरौलीगौसपुर का निर्माण कार्य अब पूरा हो सकेगा। इससे पढ़ाई के लिए 50 से 60 किमी. दूर आईटीआई महुआवऊ तक की दौड़ लगाने की परेशानी से छात्र-छात्राओं को छुटकारा मिलेगा। शासन ने आईटीआई के अधूरे पड़े भवन निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए 5.46 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुए कक्षाओं का संचालन शीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया है।
ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए साल 2013 में सिरौलीगौसपुर तहसील मुख्यालय में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के निर्माण की मंजूरी मिली थी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा भवन की अनुमोदित लागत 4.98 करोड़ रुपये तय की गई थी। साल 2016 में भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी बिजली, पेयजल सप्लाई के साथ अन्य जरूरी कार्य अधूरे रह गए।
वर्ष 2017 से अधूरे बने आईटीआई में ही विद्यार्थियों का दाखिला लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिए सिरौलीगौसपुर से करीब 50 किमी दूर बाराबंकी जिला मुख्यालय के निकट आईटीआई महुआवऊ में भेजा जाने लगा। सरकार को यह रिपोर्ट भेज दी गई कि यहां पर कक्षाएं शुरू कर दी गई है। कक्षाएं शुरू होने की सूचना के बाद शासन स्तर से भी अधूरे पड़े भवन निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कोई बजट निर्गत नहीं किया गया।
प्रवेश प्रक्रिया शुरू, पढ़ाई दूसरी जगह
इससे यहां प्रवेश लेने वाले पांच सौ से अधिक छात्र-छात्राओं को हर दिन 50 से 60 किमी तक की दौड़ लगाने की परेशानी उठाना पड़ रही है। विद्यार्थियों व अभिभावकों की मांग के बावजूद इस परेशानी से छुटकारा दिलवाने के लिए अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने कभी भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया।
नए शैक्षिक सत्र से शुरू होगी कक्षाएं
तीन माह पूर्व तात्कालिक जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक रिपोर्ट तैयार कर शासन से बजट की मांग की थी। समीक्षा के बाद शासन ने सिरौलीगौसपुर आईटीआई का संचालन शुरू कराने के लिए 5.46 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। आईटीआई के प्रधानाचार्य गौरव सिंह ने बताया कि जल्द ही भवन के पूर्ण कराकर इसी सत्र से कक्षाएं शुरू कराई जाएंगी। बताया कि भवन निर्माण पूरा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन भी हो गया है।