बांदा। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र शर्मा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की प्रगति व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए अधिकारी प्रभावी कदम उठाएं। टाॅस्क फोर्स गठित कर कार्रवाई करें। बैठक से अनुपस्थित डीडी सहित चार अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान एवं उनके विकास के लिए विशेष ध्यान दे रहे है। गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में आरटीई के तहत दाखिले दिलाएं। बच्चों को नशे एवं बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष ध्यान दें। बाल विवाह एवं बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें। बाल मित्र बनाए जाएं। बताया कि कोरोना काल में अनाथ मंडल के 2061 बच्चों को सहायता दी जा रही है। कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को समय से धनराशि दिलाएं।
बीएसए और डीआईओएस से कहा कि विद्यालयों के आसपास नशे की दुकानें नहीं होनी चाहिए। सभी विद्यालयों के क्लास टीचर का मोबाइल नंबर सहित रजिस्टर इस माह के अंत तक तैयार करें। उन्होंने अनुपस्थित अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चित्रकूट, बीएसए एवं समाज कल्याण अधिकारी हमीरपुर, माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा। बैठक में एडीएम न्यायिक अमिताभ यादव, संयुक्त विकास आयुक्त यशवंत सिंह, एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र, महिला एवं बाल कल्याण के उप निदेशक पुष्पेंद्र सिंह, जिला प्रोवेशन अधिकारी मीनू सिंह उपस्थित रहे।