बांदा। ग्राम पंचायतों में काम कर रहे सोशल आडिट टीम सदस्यों ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में सात मांगें पूरी करने का अनुरोध किया गया है। प्रति सोशल आडिट पर मिलने वाले 500 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने की मांग की है। बुधवार को यहां अपर जिलधिकारी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि तीन वर्षों से सोशल आडिट टीमों से ग्राम पंचायतों को आडिट कराया जा रहा है लेकिन भुगतान नहीं हो रहा। हर वर्ष उनकी संविदा खत्म कर दी जाती है।
इससे उन्हें मानसिक आघात पहुंच रहा है। विकास खंडों का एक साथ सोशल आडिट कराने की पुरानी प्रक्रिया बहाल करने, टीम सदस्यों को नियुक्ति पत्र देने, पूरा वर्ष आडिट काम दिए जाने, सीयूजी मोबाइल व साइकिल, 20 लाख का बीमा, पुलिस सुरक्षा, प्रशिक्षण आदि की भी मांग की। ज्ञापन देने वालों में चतुर्भुज सिंह चौहान, चंद्रप्रकाश विमल, डेविड कुमार वर्मा, कामता श्रीवास, शरद कुमार यादव, अखिलेश प्रजापति, राज किशोर, अनिल कुमार, राजेश सिंह, मनोज कुमार, आशीष कुमार, नत्थूराम इत्यादि शामिल रहे।