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ट्रांसफार्मर न बदलने पर एक्सईएन को कारण बताओ नोटिस

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Show cause notice to XEN for not changing the transformer - फोटो : BANDA
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बांदा। नवागंतुक डीएम आनंद कुमार सिंह ने बिजली संबंधी शिकायतों पर गंभीर रुख अपनाते हुए ट्रांसफार्मर बदलने में लेटलतीफी और लापरवाही पर अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीन दिन में जवाब मांगा है। कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति की चेतावनी दी है।
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बुधवार को डीएम ने पावर कारपोरेशन (ग्रामीण क्षेत्र) अधिशासी अभियंता अजय कुमार सविता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें कहा कि मंगलवार 15 सितंबर को पैलानी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जसपुरा ब्लॉक के सिंधनकलां गांव के लोगाें ने शिकायत की थी। उनके गांव में तीन माह से ट्रांसफार्मर खराब है। बिजली आपूर्ति ठप है।
कई बार शिकायतों के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। डीएम ने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि खराब ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर बदलने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, लेकिन तीन माह बाद भी ट्रांसफार्मर न बदला जाना लापरवाही है। डीएम ने अधिशासी अभियंता से कहा कि तीन दिन में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। साथ ही कहा क्यों न जनहित की समस्याओं के प्रति निस्तारण में शिथिलता एवं लापरवाही पर शासन को कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया जाए?
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डीएम आनंद कुमार सिंह ने बुधवार को विकास कार्यों की पहली समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से योजनाओं, बजट तथा कार्यों के तौर तरीकों के बारे में सवाल किए। सीएमओ डॉ. एनडी शर्मा से कहा कि कोविड-19 में एंबुलेंस और दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य समिति की बैठक निर्धारित समय पर हों।
दो दिन पूर्व यहां चार्ज संभालने के बाद डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को पहली बैठक की। डीपीआरओ संजय यादव से पूछा कि 15वें वित्त आयोग की धनराशि कब, कहां और कैसे खर्च होगी? डीपीआरओ ने बताया कि पंचायत भवन निर्माण एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में खर्च होना है।
डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति को प्राथमिकता से निपटाएं। डीआईओएस से मिलकर सभी प्रधानाचार्यों की बैठक और कंप्यूटर में फीडिंग कराएं। दिव्यांग लाभार्थियों की चार फीसदी लिंक न होने पर अभियान चलाकर पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना की समीक्षा में डीएम ने पीडब्ल्यूडी एक्सईएन से सवाल किया कि पांच मजरों की सड़कें क्यों नहीं बनी? एक्सईएन ने बताया कि इन्हें राज्य सड़क निधि में प्रस्तावित किया गया है।
ग्रामीण पेयजल योजनाओं, मुख्यमंत्री आवास निर्माण योजना, गुढ़ाकला पेयजल योजना, आपूर्ति विभाग में आधार फीडिंग आदि की भी समीक्षा की। बैठक में सीडीओ हरिश्चंद्र वर्मा, सीएमओ डॉ. एनडी शर्मा, मनरेगा उपायुक्त करुणाकरण पांडेय, परियोजना निदेशक आरती मिश्रा, अर्थ एवं संख्या अधिकारी संजीव बघेल, डीपीआरओ, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन डीएन यादव, सुमंत कुमार, राम आसरे दोहरे तथा बीएसए हरिश्चंद्र नाथ आदि शामिल रहे।
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