चित्रकूट के जल निगम अफसरों की संपत्ति जब्त कर जेल भेजें

रविवार को कृषि विश्वविद्यालय सभागार में चित्रकूटधाम मंडल के काम की समीक्षा में सीएम कड़े तेवर में नजर आए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी स्तर पर ढिलाई स्वीकार न होने की बात कही। मंडल के चारों जिलों बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट के डीएम को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे।
सीएम के निर्देश की जद में आई जल निगम की टीम में अधिशासी अभियंता यशवीर सिंह और जीपी सिंह तथा सहायक अभियंता एके सिंह शामिल हैं। सितंबर में चित्रकूट में बैठक के दौरान सीएम के निर्देश पर इन्हें निलंबित किया गया था। समूह पेयजल योजना के काम में देरी आधार बनाई गई थी।
महिला उत्पीड़न के मामलों में सतर्कता के निर्देश
बांदा। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंडल के डीआईजी को निर्देश दिए कि महिला उत्पीड़न संवेदनशील प्रकरण है। इसमें विशेष सतर्कता बरतें। गंभीर अपराधों में कठोर कार्रवाई की जाए।
महोबा व चित्रकूट गोशालाओं में देरी पर सीएम ने दी हिदायत
चित्रकूटधाम मंडल की समीक्षा बैठक में शौचालय, आयुष्मान, खनन पर भी हुई चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। अन्ना मवेशी और गोशालाओं का प्रबंध मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के रविवार के दौरे के एजेंडे में रहा। एक गोशाला का खुद जायजा लेने के साथ चित्रकूटधाम मंडल की समीक्षा में उन्होंने हर जिले में अन्ना गोवंशों को गोशालाओं के हवाले करने और गोशालाओं का प्रबंध मुकम्मल करने के निर्देश दिए।
कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित चित्रकूटधाम मंडल की समीक्षा बैठक में गोशाला निर्माण में महोबा और चित्रकूट की प्रगति पर असंतोष जताया। कहा कि गोशाला निर्माण के लिए हर जिले को 1.20 करोड़ दिए गए हैं। बांदा जिले में 2.46 लाख गोवंश में मात्र 22 हजार ही गोशालाओं में संरक्षित होने पर असंतोष जताते हुए अन्ना पशु संरक्षण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
लगभग दो घंटे की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बेसलाइन सर्वे में छूटे हुए शौचालय लाभार्थियों के मामले में महोबा और हमीरपुर की खराब प्रगति पर भी नाराजगी जताई। आयुष्मान भारत योजना में 1.48 लाख परिवारों में मात्र 58,581 गोल्डन कार्ड जारी होने पर सवाल उठाया। कहा कि सीएमओ पीएचसी स्तर पर कैंप लगाकर कार्ड जारी करवाएं। पावर कार्पोरेशन मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि जिन किसानों से ट्रांसफार्मर के लिए राशि जमा कराई हैं, उन्हें वापस करें और सोलर पैनल से काम चलाएं।
अतिरिक्त बिजली बिल न भेजा जाए। कैंप लगाकर बिलों को दुरुस्त कराएं। चेतावनी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति नहीं हुई तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जितने भी राजकीय नलकूप हैं उन्हें सोलर पैनल से जोड़ने और खेत में टेल तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा परिवहन और पीडब्ल्यूडी को सामंजस्य बनाकर सड़क दुर्घटनाएं रोकने के निर्देश दिए। अवैध खनन पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इसमें हर हाल पर रोक लगे। अफसरों को निर्देश दिया कि सीयूजी फोन पर आने वाली कॉल स्वयं रिसीव करें और जवाबदेही तय करें।