बांदा। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत शासन ने जिले में हैंडपंपों के रिबोर के लिए करीब 90 लाख रुपये दिए हैं। इससे 163 हैंडपंपों का रिबोर होगा। 813 हैंडपंपों के रिबोर के लिए धनराशि अनुमोदित कर दी है। करीब साढ़े चार करोड़ रुपये इसी माह मिल जाएंगे। नई बस्तियों में नए हैंडपंप लगाने की मंशा पूरी नहीं हो सकी। शासन ने जिले में मानक से ज्यादा हैंडपंप लगा रखे हैं। मानक बदले तो जिले को नए हैंडपंप मिलें। जिले की करीब 20 लाख की आबादी की प्यास बुझाने को करीब 29 हजार हैंडपंप लगे हैं।
भीषण गर्मी व सूखे में जल स्तर रिकार्ड नीचे चले जाने से इनमें से ज्यादातर हैंडपंपों ने जवाब दे दिया है। सबसे ज्यादा नगरीय क्षेत्रों में 2928 हैंडपंपों में 1682 में रिबोर होना है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार से ज्यादा हैंडपंपों में रिबोर की स्थिति है। डीएम से लेकर सीडीओ और जल निगम में रिबोर के लिए आवेदनों का अंबार लगा हुआ है। जल निगम ने विशेष जरूरत वाले स्थानों का चयन कर हैंडपंपों के रिबोर की कवायद शुरू कर दी है। जल निगम अधिकारियों के मुताबिक जिले में 813 और हैंडपंपों के रिबोर के लिए करीब साढ़े चार करोड़ रुपये का अनुमोदन मिल गया है। इसी माह के अंत में यह धनराशि मिल जाएगी। इससे 813 हैंडपंप और शुरू हो जाएंगे।
जल निगम ने खोला नियंत्रण कक्ष
बांदा। पेयजल समस्या को लेकर जिलाधिकारी व मंडलायुक्त कार्यालय में शिकायतों का अंबार लग रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए जल निगम दफ्तर में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष में दो कर्मचारी हेमंत और मनीष 24 घंटे मौजूद रहेंगे। मोबाइल पर पेयजल संबंधित शिकायत आते ही उसका त्वरित निवारण कराया जाएगा। अधिशाषी अभियंता पीके स्वामी ने बताया कि हैंडपंपों की मरम्मत व रिबोर और नए हैंडपंप की स्थापना से संबंधित शिकायत कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9457059123 और 8004734536 पर कर सकते हैं।