प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त और शासन द्वारा जनपद के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी मनीष चौहान (आईएएस) ने बड़ी संख्या में राजस्व संबंधी मामले लंबित होने पर असंतोष जताते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान चलाकर इन्हें निपटाएं। विरासत के अविवादित मामले शीघ्र निस्तारित करें।
मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि मनरेगा से निर्माणाधीन गोशालाएं 31 दिसंबर तक पूरी कराई जाएं।
आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड कैंप लगाकर बनाए जाएं। जल निगम और जल संस्थान को निर्देश दिया कि शासन की गाइड लाइन के मुताबिक यूजर चार्ज वसूलने की कार्रवाई करें।
बिजली चोरी और हानि रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। 50 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के बारे में कहा कि जिनमें धन नहीं मिला है कि उन मामलों में शासन को पत्र भिजवाएं। कानून व्यवस्था की समीक्षा में नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। अपराधियों को शीघ्र सजा की प्रभावी पैरवी की जाए।
डीएम हीरा लाल ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि कस्तूरबा गांधी और आवासीय विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करते रहें। शासन और नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों को गंभीरता से लें।
पुलिस अधीक्षक गणेश साहा ने पुलिस गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि अपराधों में कमी आई है। आयुक्त ने बैठक के बाद राजकीय पालीटेक्निक में निर्माणाधीन छात्रावास और सेतु निगम द्वारा बाईपास में बन रहे रेलवे पुल का निरीक्षण किया। दोनों निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीडीओ हरिश्चंद्र वर्मा, सीएमओ डा.संतोष कुमार, एडीएम संतोष बहादुर सिंह व संजय कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार, उप निदेशक सूचना भूपेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे।