बांदा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 13 बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाणपत्र बांटे गए। जिले में 42 पात्र बच्चे चयनित किए गए हैं, जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने अभिभावकों को खो दिया है।
डीएम आनंद कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत 18 वर्ष की आयु और 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी होने तक प्रत्येक बच्चे के संरक्षक के खाते में चार हजार रुपये प्रतिमाह मदद दी जाएगी। बालिकाओं की शादी के लिए एक लाख एक हजार रुपये आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी ने बच्चों को योजना के तहत प्रतीकात्मक प्रमाणपत्र बांटे।
कहा कि चयनित सभी 42 बच्चों को शीघ्र योजना के लाभ के प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य कोविड-19 से संक्रमित होने पर माता-पिता या इनमें से किसी एक की मृत्यु पर बच्चे के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि व्यवस्था के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। परिवार की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।
10 वर्ष आयु तक के बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि उसके संरक्षक के खाते में भेजी जाएगी। अटल आवासीय विद्यालय व कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों में 12वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कोई संरक्षक आवासीय विद्यालय में बच्चे का प्रवेश नहीं कराना चाहते तो 12वीं तक की शिक्षा पूरी होने तक चार हजार रुपये प्रतिमाह राशि दी जाएगी।
कक्षा-9 अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को टैबलेट/लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने आवेदन के बारे में भी बताया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदर सुधीर कुमार (आईएएस), एसडीएम बबेरू महेंद्र प्रताप, सीओ सिटी राकेश कुमार सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी कुमारी शारदा आदि उपस्थित रहे। इसके पूर्व योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण दिखाया गया।