बांदा। प्रदेश के संसदीय कार्य/ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने कहा है कि आवास प्लस योजना में पात्रों का ही चयन किया जाए।
पात्र को अपात्र करने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि मनरेगा कार्य शीघ्र शुरू कराकर नवंबर तक पूरा कराएं।
गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री ने मनरेगा पर खास जोर दिया। कहा कि ग्राम पंचायतें लगातार कार्य कराएं ताकि मजदूरों को काम मिल सके।
खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों का खुद निरीक्षण करें और गुणवत्ता सुनिश्चित कराएं। मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बांदा के प्रदर्शन को बेहतर बताते हुए कहा कि यहां के स्वयं सहायता समूह विभिन्न उत्पाद तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक 249 महिला समूहों को राशन की दुकान दी हैं।
विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि आवास के लिए पात्रों का चयन पारदर्शिता के साथ खुली बैठक में हो।
उनके द्वारा पौधरोपण के दिए गए प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत किया जाए। विधायक बृजेश कुमार प्रजापति ने आवास के लाभार्थियों का नाम ग्राम पंचायत में लिखवाने की सलाह दी।
बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष रामकेश निषाद, पीडी आरपी मिश्र, एनआरएलएम उपायुक्त केके पांडेय, उप निदेशक सूचना भूपेंद्र सिंह यादव, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन डीएन यादव, अर्थ एवं संख्याधिकारी संजीव बघेल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिश्चंद्रनाथ सहित बीडीओ और जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।