बांदा। मेगा लोक अदालत में 805 में 388 मामले सुलह-समझौते से निपट गए। 55 हजार रुपये अर्थदंड वसूला गया। राजस्व वाद के 232 मुकदमे भी सुलह से निपटा दिए गए।
रविवार को जनपद न्यायाधीश रामकृष्ण गौतम की अध्यक्षता में मेगा लोक अदालत लगी। प्रधान न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने चार मुकदमे भरण-पोषण के निस्तारित किए। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) राम कुमार और विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) संजय सिंह ने एक-एक मामले निपटाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामदयाल ने 14 मुकदमे निस्तारित कर 17,400 रुपये अर्थदंड आरोपित किया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नरेश कुमार ने व्यवहारिक व उत्तराधिकार के नौ मामले निपटाकर 8.35 हजार रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) चंद्रमणि मिश्रा ने 76 मुकदमे निस्तारित किए। 19,530 रुपये जुर्माना वसूला। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) तबरेज अहमद ने 23 वादों का निस्तारण कर 6550 रुपये अर्थदंड वसूल किया। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) वीएन पांडेय ने दो, सिविल जज (अतर्रा) जीपी शुक्ला ने 13, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), बबेरू प्रदीप कुमार ने दो, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शिवकुमारी ने एक और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राम किशोर त्रिपाठी ने 10 मुकदमे निस्तारित किए। अर्थदंड भी आरोपित किया गया। राजस्व वादों में नगर मजिस्ट्रेट ने 30, उप जिला मजिस्ट्रेट बांदा ने 25, बबेरू व नरैनी ने 21-21, अतर्रा ने 35 व पैलानी ने 52 वाद निपटाए। तहसीलदार, बबेरू ने 21 व नरैनी ने 27 मुकदमे निस्तारित किए।