बांदा। शासन द्वारा निर्धारित 14 सुविधाओं से परिषदीय स्कूलों को लैस करने की कायाकल्प योजना परवान नहीं चढ़ पा रही। जिले के 1534 स्कूलों में यह योजना पूरी नहीं हो पाई। जिलाधिकारी ने इसके लिए 15 दिन की मोहलत देते हुए इस अवधि में सभी बिंदुओं की सुविधाएं लागू करने के निर्देश दिए हैं।
जिले के 1729 परिषदीय विद्यालयों (शहरी व ग्रामीण) में अब तक सिर्फ 195 विद्यालयों को ही कायाकल्प योजना से सजाया और संवारा गया है। पहले यह काम ग्राम पंचायत निधि और नगर पालिका परिषद द्वारा कराया जाना था। अब इसे कंपोजिट ग्रांट से कराया जा रहा है।
योजना में हो रही लेटलतीफी को लेकर डीएम आनंद कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर 15 दिन के अंदर सभी विद्यालयों में इस योजना के सभी कार्य कराने के निर्देश दिए हैं।
इसी के मद्देनजर विद्यालयों में काम शुरू कराया है। ब्लॉक वार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। बीएसए हरिश्चंद्र नाथ ने बताया कि कंपोजिट ग्रांट से विद्यालयों में काम शुरू है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद काम में तेजी आई है। सिर्फ दिव्यांग सुलभ शौचालय का मॉडल स्वीकृत न होने से यह सुविधा फिलहाल विद्यालयों में नहीं है।