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Balrampur News: आत्मदाह के स्थल पर पहुंची एसआईटी, परिजनों से ली जानकारी

Thu, 27 Jun 2024 12:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
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बलरामपुर। जमीन पर कब्जे से आहत दलित राम बुझारत के फेसबुक पर लाइव होकर आत्मदाह करने के मामले की जांच एसआईटी (स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम) ने शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार सुबह सतर्कता अधिष्ठान की पुलिस महानिरीक्षक मंजिल सैनी की अगुवाई में एएसपी गोंडा राधेश्याम राय व एडीएम बहराइच गौरव रंजन की तीन सदस्यीय टीम ने जिले में दस्तक दी। टीम ने राम बुझारत के परिजनों से चार घंटे तक पूरे मामले की जानकारी ली। टीम ने घटनास्थल को भी देखा।
बुधवार दोपहर एसआईटी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने वहां घटना से जुड़े साक्ष्य देखे। फोटोग्राफी भी कराई गई। किस जमीन पर कब्जे का मामला है और मौजूदा समय वहां क्या स्थिति है? इस बारे में भी पूरी जानकारी हसिल की। इसके बाद टीम सीधे मृतक राम बुझारत के गांव झोंगहा पहुंची। वहां मृतक के परिजनों से करीब चार घंटे तक बातचीत करके पूरे मामले में हर पहलू की पूरी जानकारी ली। इसके बाद करीब साढ़े चार बजे वहां से निकली टीम सीधे गैड़ास बुजुर्ग थाने पहुंची। वहां कुछ देर रुकने के बाद टीम सर्किट हाउस रवाना हो गई।
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मृतक राम बुझारत के परिजनों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। एसआइटी के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच हो रही है।
...सब सामने आए जाई
झोंगहा गांव में बुधवार को एक अजीब सी खामोशी थी। एसआईटी को लेकर गांव के लोगों में उत्सुकता तो दिखी लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक बुजुर्ग से बात की गई तो उनका कहना था कि अब हम का बताई, जांच होत हय, सब सामने आए जाई।
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ये था मामला
24 अक्तूबर 2023 को गैड़ास बुजुर्ग थाने के सामने स्थित अपनी भूमि पर कब्जा किए जाने से आहत दलित राम बुझारत ने फेसबुक पर लाइव आकर आत्मदाह कर लिया था। केजीएमयू लखनऊ में इलाज के दौरान 30 अक्तूबर 2023 को उनकी मौत हो गई थी। मामले की एफआईआर गैड़ास बुजुर्ग थाने में दर्ज कराई गई थी। मृतक की पत्नी कुसुमा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। टीम को छह सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में देनी है।
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