राम शिरोमणि वर्मा, श्रावस्ती सांसद
बलरामपुर। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने केंद्र सरकार की नीयत और समय को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी माताओं, बहनों और बेटियों के अधिकार और उनके प्रतिनिधित्व से जुड़े इस अहम विधेयक पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसे लागू करने में सरकार की गंभीरता संदिग्ध दिखती है।
सांसदने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विचारधारा सामाजिक न्याय और महिलाओं को सम्मान देने की रही है। पार्टी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन करती है, लेकिन यह भी सवाल है कि जब वर्ष 2023 में बिल पास हुआ, तब इसे लागू क्यों नहीं किया गया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इसे मुद्दा बनाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को अधिक अधिकार देने का समय था, तब सरकार निष्क्रिय रही और अब चुनाव के समय महिलाओं के अधिकार याद आ रहे हैं। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सिर्फ संसद और विधानसभाओं में ही नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर तक महिलाओं को 33 प्रतिशत का वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। महिला सशक्तीकरण को लेकर कहा कि देश में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए आरक्षण 33 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकारी नौकरियों, शिक्षा, मंत्रिमंडल और खेल समेत सभी क्षेत्रों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग भी उठाई।