बलरामपुर। विभागीय जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा अनुसूचित जाति की दुष्कर्म पीड़िताओं को भुगतना पड़ रहा है। 48 दुष्कर्म पीड़िताओं के प्रकरण फाइल सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट न लग पाने के कारण समाज कल्याण विभाग में लंबित पड़ी हैं।
अनुसूचित जाति की दुष्कर्म पीड़िताओं को मदद के लिए शासन स्तर से अलग-अलग धनराशि देने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति की पीड़िताओं को समाज कल्याण विभाग से दो से आठ लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है। एफआईआर दर्ज होने व अदालत में आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद 75 प्रतिशत व केस फाइनल होने पर बाकी राशि सीधे पीड़िता के खाते में भेजी जाती है। समाज कल्याण विभाग में बीते एक साल में 48 दुष्कर्म पीड़िताओं की फाइल में चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं लग पाई है। ऐसे में इन पीड़िताओं को जरूरत के अनुसार आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है।
हालांकि समाज कल्याण विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 26 दुष्कर्म पीड़िताओं सहित कुल 151 छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में पीड़िताओं को 90 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि 48 दुष्कर्म से संबंधित फाइलें आर्थिक मदद के लिए विभाग को मिली हैं। दुष्कर्म संबंधित फाइलों में स्पष्ट चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं लगा है। इस कारण जिला स्तरीय समिति से फाइलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।