बलरामपुर। किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने में कोताही न बरतें। सभी योजनाओं का लाभ किसानों को हरहाल में दिलाए जाएं। सीडीओ रिया केजरीवाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि तकनीकी प्रबंध अभिकरण अधिशासी परिषद व जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक को संबोधित करते हुए सीडीओ ने कहा कि प्रशिक्षण की पूरी रिपोर्ट तैयार करके उपलब्ध कराएं जिससे अवलोकन किया जा सके कि किसानों को इस प्रशिक्षण से कितना लाभ हुआ है।
शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप किसानों को तकनीकी व कृषि निवेशों जैसे बीज, उर्वरक, रसायन, उपकरण, यंत्र व जैविक कृषि का कितना लाभ मिला है। सभी विभागों को कार्य योजना बनाकर ग्राम व ब्लाक स्तर पर किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया।
विभागीय पोर्टल पर सत्र प्रतिशत पंजीकरण कराकर कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ किसानों को समय से दिलाया जाए जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो सके। इसके किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल, दलहन व गेहूं घटक में उत्पादन वृद्धि, खेतों की मृदा उर्वरता को अक्षुण रखते हुए उत्पादकता में वृद्धि, किसानों के आर्थिक स्तर में वृद्धि, पौधे, मृदा प्रबंधन, फ्लैक्सी कंपोनेंट व सिंचाई प्रबंधक आदि पर सीडीओ ने गहन समीक्षा की।
बैठक का संचालन करते हुए उप कृषि निदेशक डॉ. प्रभाकर सिंह ने कहा कि जिले के सभी 9 ब्लाकों में कृषक प्रशिक्षण कराए जाएंगे। 1080 किसानों का एक दिवसीय ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें 621 कृषि विभाग, 135 उद्यान विभाग, 162 गन्ना विभाग, 81 पशुपालन व 27 रेशम विभाग को दिया गया है।
फसल प्रबंधन भ्रमण कार्यक्रम समूह गठन, क्षमता विकास, सीड मनी, रिवाल्विंग फंड, खाद्य सुरक्षा समूह, कृषक पुरस्कार, किसान सम्मान, मेला, किसान गोष्ठी फार्म स्कूल आदि पर चर्चा हुई।
जिले में 92 प्रतिशत लघु व सीमांत किसान हैं। कृषि विभाग में कृषि यंत्रीकरण के सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत भारत सरकार की तरफ से कृषि यंत्र हैरो, कल्टीवेटर, कम फर्टीलाइजर, ड्रील लेजर, लैंड लोवर रोटावेटर, सेल्फ प्रोपेड, राइस ट्रांसप्लांटर, थ्रेसर, मल्टीक्राम व स्ट्रीपर आदि पर अनुदान दिया जाता है जिसके प्रयोग से प्रति हेक्टेअर उत्पादकता में वृद्धि लायी जा सके।
5 से 15 लाख तक के परियोजना लागत पर 15 लाख पर 80 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख का अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर किसान लाभ ले सकते हैं। बैठक में जिला कृषि अधिकारी आरती राना, भूमि संरक्षण अधिकारी सुवाश चंद्रा, जिला उद्यान अधिकारी लाल बहादुर मौर्य, एलडीएम डा. एनआर विशनोई, जिला गन्ना अधिकारी आरपी कुशवाहा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।