बलरामपुर। जिला पंचायत की बैठक में विकास योजनाओं के लिए 190 करोड़ की योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके तहत पंचायत स्तर से विकास कार्यों के लिए 35.19 करोड़ व मनरेगा से 154.87 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति हुई है।इसमें से मनरेगा के तहत 92.92 करोड़ का बजट सिर्फ श्रमिकों को रोजगार देने पर खर्च होगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने भरोसा जताया है कि जिले में संचालित विकास योजनाओं में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो शासन से अतिरिक्त बजट भी मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह प्रस्तावित योजनाएं धरातल पर लागू किए जाने के लिए अफसर पूरी गंभीरता से प्रयास करें। बैठक में जिला पंचायत के सदस्यों की तरफ से क्षेत्र के विकास से जुड़ी योजनाओं का मसौदा पेश किया गया।
चर्चा के बाद इस पर नए वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू किए जाने पर सहमति बनीं। इसके तहत जिला पंचायत के आय और व्यय का ब्योरा पेश किया गया। इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष में 3.66 करोड़ रुपये के बचत की रणनीति भी तैयार की गई। इससे जिला पंचायत समृद्ध हो सकेगी। बैठक में मौजूद सदर विधायक पल्टूराम ने कहा कि पंचायतों में विकास से ही जिले का समग्र विकास होगा।
तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने गांवों में सड़कों के निर्माण के साथ ही नाली आदि के निर्माण पर जोर दिया। कैसरगंज सांसद के निजी सचिव संजीव सिंह ने कहा कि जिले में पिछड़ापन दूर कराने के लिए वृहद स्तर पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। बैठक में श्याम मनोहर तिवारी, अपर मुख्य अधिकारी सुभाष चंद्र भारतीया, सुरेन्द्र यादव, शिवानीराज, गौरव बाजपेयी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने कई अहम मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर विभागीय अफसरों को घेरा। सादुल्लाहनगर के जिला पंचायत सदस्य मारुफ हाशमी ने रेहरा बाजार तक के जर्जर मार्ग का मामला उठाया। कहा कि पीडब्लूडी ने कोई काम नहीं कराया। इसी तरह मनकापुर मार्ग के ध्वस्त होने का मामला भी गूंजा। बैठक में जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सदस्यों के फोन न उठाए जाने का मामला सदस्य राम प्रताप वर्मा ने उठाया। दीपांकर ने नलकूप विभाग की ओर से गांवाों में खुदाई करके छोड़ दिए जाने का मामला उठाया। अध्यक्ष ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इनकी जांच कर कार्रवाई तय करने का भरोसा दिलाया।