बलरामपुर। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने के लिए पंचायत स्तर पर खुली बैठकें कराई जाएंगी। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत अक्तूबर से जनवरी के बीच दो खुली बैठकें अनिवार्य रूप से करानी होंगी। बैठक में पंचायतों के विकास के लिए पारित होने वाले प्रस्ताव ही प्रशासनिक व वित्तीय स्तर पर मंजूर किए जाएंगे। 793 ग्राम पंचायतों में खुली बैठक की निगरानी के लिए 72 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करने में सर्वाधिक विवाद सामने आते हैं। ग्राम प्रधान व सचिव पर मनमाना प्रस्ताव तैयार करने के आरोप लगाए जाते हैं। इसको देखते हुए शासन स्तर से नई व्यवस्था लागू की गई है। विकास प्रस्तावों में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शासन स्तर से ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की शुरुआत की गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में खुली बैठक बुलाना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय ने बताया कि जिले की नौ विकासखंडों की 793 ग्राम पंचायतों में अक्तूबर से जनवरी तक खुली बैठक कराने के लिए रोस्टर जारी किया गया है। बैठक में ही पंचायतों के सामाजिक व आर्थिक विकास की वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाएगी। कार्ययोजना बनवाने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारियों को सौंपी गई है।
बैठक में कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी होंगे शामिल
खुली बैठकों में ग्राम पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसमें पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, दिव्यांग कल्याण, दुग्ध विकास, ग्रामीण अभियंत्रण इकाई, सामाजिक वानिकी व लघु सिंचाई आदि विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल होंगे।