तुलसीपुर। भारतीय डाक विभाग की पंजीकृत डाक (रजिस्ट्री) सेवा बंद होने से आम नागरिकों और मध्यमवर्गीय परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले कम शुल्क में जरूरी दस्तावेज भेजने की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब स्पीड पोस्ट पर निर्भरता बढ़ने से लोगों को अधिक खर्च करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर समाजसेवी शुकदेव चौरसिया ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र भेजकर कम शुल्क वाली पंजीकृत डाक सेवा दोबारा शुरू कराने की मांग की है।
पत्र में कहा गया है कि पहले करीब 25 रुपये में देश के किसी भी हिस्से में जरूरी दस्तावेज, बैंक चेक और न्यायालय से जुड़े कागजात पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जा सकते थे। रजिस्ट्री सेवा बंद होने के बाद लोगों को स्पीड पोस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसका न्यूनतम शुल्क करीब 55 रुपये बताया गया है। इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
शुकदेव चौरसिया ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि अधिक शुल्क चुकाने के बावजूद कई बार डाक समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंचती। इससे जरूरी कागजात भेजने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ती है। उन्होंने आम नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कम शुल्क वाली पंजीकृत डाक सेवा दोबारा शुरू करने अथवा इसके समान कोई किफायती विकल्प उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
नगर निवासी अनूप कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता और अनुज वर्मा ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि कम खर्च में जरूरी दस्तावेज सुरक्षित तरीके से भेजने की सुविधा आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। इसलिए इस सेवा को बहाल किया जाना चाहिए।
यह है स्पीड पोस्ट का शुल्क
सहायक पोस्टमास्टर अश्वनी मिश्रा ने बताया कि डाक शुल्क दूरी और वजन के आधार पर निर्धारित होता है। तुलसीपुर में स्थानीय स्तर पर डाक भेजने का शुल्क 23 रुपये है, जबकि बलरामपुर जिले के लिए स्पीड पोस्ट का न्यूनतम शुल्क 55 रुपये है। 60 ग्राम से अधिक वजन होने पर यह शुल्क बढ़कर 69 रुपये हो जाता है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री का शुल्क निर्धारित था, लेकिन अब यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।