फोटो-23-बलरामपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेते पिछड़ावर्ग आयोग के अध
बलरामपुर। पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति तथा स्थानीय ग्रामीण निकायों में आरक्षण की स्थिति जानने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह और सदस्यों ने शनिवार को तुलसीपुर क्षेत्र का दौरा किया। आयोग ने तुलसीपुर देहात स्थित पंचायत भवन में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से संवाद कर समस्याएं सुनीं। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर सुझाव लिए।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह के साथ सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह तुलसीपुर देहात पहुंचे। पंचायत भवन में हुई बैठक में आयोग के सदस्यों ने ग्रामीणों से क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक परिस्थितियों की जानकारी ली। सरकार की ओर से दिए जा रहे 27 प्रतिशत आरक्षण का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक किस स्तर तक पहुंच रहा है, इस संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। आरक्षण व्यवस्था में सुधार और पिछड़ा वर्ग के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों से सुझाव लिए गए।
ग्राम प्रधान नसीम खान ने गांव की स्थिति और ग्रामीणों की आवश्यकताओं से जुड़ी जानकारी आयोग के समक्ष रखी। खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार आर्य ने ब्लॉक स्तर की व्यवस्थाओं और प्रमुख विषयों की जानकारी दी।
इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, विभिन्न विकासखंडों के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल हुए। आयोग ने जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न वर्गों की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण और प्रतिनिधित्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सुझाव दर्ज किए गए।
बैठक में सीडीओ हिमांशु गुप्ता, उपायुक्त मनरेगा सुशील अग्रहरि, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेकानंद मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।