शौचालय निर्माण में प्रगति न होने पर होगी कार्रवाई

डीपीआरओ ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला समन्वयक योगेश कुमार, डीपीएम संदीप कश्यप व वरिष्ठ सहायक केसी श्रीवास्तव आदि को निर्देश दिया कि जिले की 801 ग्राम पंचायतों में वंचित लाभार्थियों के घरों में शौचालयों का निर्माण कराने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। चालू वित्त वर्ष में शासन स्तर से बेस लाइन सर्वे में छूटे 54,830 और वित्त वर्ष 2018-19 में छूटे 20,489 लाभार्थियों के घरों में शौचालयों के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। शासन स्तर से 9038.28 लाख की तुलना में नवंबर 2019 तक 5244.09 लाख रुपये की राशि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में सीधे भेजी जा चुकी है।
कहा कि अभी तक 54,797 लाभार्थियों के घरों में शौचालयों के निर्माण कार्य पूरे कराए जा चुके हैं। बाकी 21,522 लाभार्थियों के घरों में शीघ्र ही शौचालयों के निर्माण कार्य पूरे कराकर भारत सरकार की वेबसाइट पर फोटो सहित प्रगति रिपोर्ट हर हाल में अपलोड करा दी जाए। कार्य में हीलाहवाली बरतने वालों के खिलाफ डीपीआरओ ने विधिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।