बलरामपुर। विशुनपुर विश्राम के बाद अब जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (जनजाति), बालापुर में बच्चों के लिए हुई खरीद ने पूरी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि बाजार में 750 रुपये में मिलने वाली कुर्सी 3,846 रुपये में खरीदी गई। डिब्बे पर 13 हजार रुपये कीमत वाले ताले का भुगतान 19,500 रुपये किया गया। 80,690 रुपये की एमआरपी वाली मशीन के लिए 1.25 लाख रुपये दे दिए गए।
विद्यालय के डाइनिंग हॉल में बच्चों के बैठने के लिए 260 कुर्सियां खरीदने की मंजूरी ली गई थी। प्रत्येक कुर्सी की कीमत 3,846 रुपये के हिसाब से कुल 9,99,960 रुपये का भुगतान किया गया। लेकिन पोर्टल पर लगे बिल में समायोजित ऊंचाई वाली स्टाइलिंग चेयर का नाम दर्ज मिला। जांच अधिकारी के मुताबिक विद्यालय में मौजूद कुर्सियां प्राइड चेयर ब्रांड की हैं और उनमें ऊंचाई घटाने-बढ़ाने की सुविधा भी नहीं है।
रिपोर्ट में बाजार में उपलब्ध कीमतों का हवाला देते हुए इन कुर्सियों की कीमत 750 से 1,200 रुपये प्रति कुर्सी बताई गई है। इस आधार पर जांच अधिकारी ने 260 कुर्सियों की खरीद में 6.87 लाख से 8.04 लाख रुपये तक के सरकारी धन के नुकसान की आशंका जताई है। बच्चों के भोजन करने के लिए खरीदी गई कुर्सियों की कीमत और पोर्टल पर दर्ज सामान के बीच यह अंतर खरीद प्रक्रिया को कठघरे में खड़ा करता है।
समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जीआर प्रजापति ने 23 जुलाई को विद्यालय पहुंचकर खरीद के कागजात, भुगतान के बिल और मौके पर मौजूद सामान की जांच की। 39 पन्नों की जांच रिपोर्ट उन्होंने आयुक्त देवीपाटन मंडल को भेजी है। इसमें खरीद में गंभीर गड़बड़ी और लाखों रुपये के सरकारी धन के नुकसान की आशंका जताई गई है।
विद्यालय को वित्तीय वर्ष 2025-26 में मशीन, साज-सज्जा और उपकरणों की खरीद के लिए 31 लाख 91 हजार रुपये मिले थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 26 लाख 69 हजार 96 रुपये की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से दिखाई गई। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी खरीद सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज स्थित अवधेश कुमार नाम की एक ही फर्म से की गई।
उप निदेशक ने खरीद की मंजूरी वाले कागजात और पोर्टल पर लगे बिलों का मिलान किया तो कई सामान के नाम और कीमत में बड़ा अंतर मिला। विद्यालय में सुरक्षा के लिए अंगूठे की छाप, पहचान पत्र और गुप्त नंबर से खुलने वाले ताले की जगह बायोमेट्रिक मशीन खरीदने की मंजूरी का उल्लेख नोटशीट में मिला। लेकिन पोर्टल के बिल में अंगूठे की छाप और पहचान पत्र से चलने वाले दरवाजे के ताले का नाम दर्ज था। इसके लिए 19,500 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि सामान के डिब्बे पर अधिकतम कीमत 13 हजार रुपये लिखी थी। जांच में इस खरीद पर 6,500 रुपये अधिक भुगतान का उल्लेख है।
वाटर कूलर चाहिए था, बिल में निकला सेंट्रीफ्यूज
जांच में सबसे चौंकाने वाला मामला वाटर कूलर की खरीद का सामने आया। विद्यालय में 150 लीटर क्षमता का वाटर कूलर खरीदने की मंजूरी ली गई थी। इसी नाम पर भुगतान भी किया गया, लेकिन जेम पोर्टल के बिल में रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज दर्ज मिला। यह प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाला उपकरण है। इसके लिए 1.25 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जबकि उसके डिब्बे पर अधिकतम कीमत 80,690 रुपये लिखी थी। जांच अधिकारी ने दोनों कीमतों के बीच 44,310 रुपये का अंतर पाया। रिपोर्ट में इसे गलत बिलिंग और सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने का मामला बताया गया है।
स्टील की मेज खरीदी, बिल में दर्ज था पार्टिकल बोर्ड
डाइनिंग हॉल के लिए 46 मेज खरीदने पर भी सवाल उठे हैं। प्रत्येक मेज के लिए 20,652 रुपये की दर से कुल 9,49,992 रुपये का भुगतान किया गया। जांच अधिकारी के अनुसार पोर्टल पर लगे बिल में 25 एमएम मोटाई वाले पार्टिकल बोर्ड से बनी मेज का विवरण दर्ज था, जबकि विद्यालय में जिंदल स्टेनलेस स्टील की मेज मिलीं। जांच रिपोर्ट में एक मेज का वजन करीब 23 से 24 किलोग्राम बताया गया है। स्टील की कीमत और निर्माण खर्च जोड़कर प्रति मेज अधिकतम कीमत 6,720 से 7,200 रुपये आंकी गई। इसके मुकाबले 20,652 रुपये प्रति मेज का भुगतान किया गया। इस तरह 46 मेजों की खरीद में 6.18 लाख से 6.40 लाख रुपये तक के सरकारी धन के नुकसान का आकलन किया गया है।
390 रुपये के सामान के लिए दिए 800 रुपये, आरओ की खरीद में भी खेल
खेल सामग्री की खरीद में भी कीमतों का अंतर मिला। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली शटल कॉक के छह डिब्बे खरीदे गए। प्रत्येक डिब्बे के लिए 800 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि उस पर अधिकतम कीमत 390 रुपये लिखी थी। इस तरह छह डिब्बों पर 2,460 रुपये अधिक खर्च किए जाने की बात जांच में सामने आई। जांच में योग करने वाली चटाई, कैरम बोर्ड, शॉर्टपुट का गोला, बैडमिंटन रैकेट, चक्का, शतरंज बोर्ड, रस्सी कूदने की रस्सी और बिस्तर की चादरों व रजाई की खोल की खरीद पर भी सवाल उठाए गए हैं।
उप निदेशक ने इन सामानों को भी बाजार की कीमत से अधिक दर पर खरीदे जाने का उल्लेख किया है। विद्यालय में पानी साफ करने की व्यवस्था के लिए 25 हजार रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन पोर्टल के बिल में एक विशेष प्रकार की पानी साफ करने वाली झिल्ली का नाम दर्ज मिला। जांच अधिकारी ने इसकी कीमत करीब 1,500 रुपये बताई है। विद्यालय में लगे आरओ संयंत्र की अधिकतम कीमत 15 हजार रुपये आंकी गई। इस आधार पर करीब 10 हजार रुपये के अतिरिक्त भुगतान की आशंका जताई गई है।