बलरामपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जिले में अधिकारी गरीब परिवार की 251 बेटियों की तलाश कर रहे हैं। आयोजन पर 1.28 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिले के सभी नौ ब्लॉकों और चारों नगर निकायों से सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले जोड़ों का ब्योरा मांगा गया है। शासन से समारोह के लिए धन आवंटित कर दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिले के गरीब परिवार की 251 बेटियों के हाथ पीले कराने की प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डीएम श्रुति ने बताया कि समारोह पर एक करोड़ 28 लाख एक हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक मुख्यालयों पर शादी समारोह के मंडप सजाए जाएंगे।
जिले के ऐसे इच्छुक व पात्र लाभार्थी जिनके पुत्री की उम्र 18 वर्ष और पुत्र की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने की सुविधा तीनों तहसीलों के एसडीएम कार्यालय, नौ ब्लॉकों के बीडीओ कार्यालय व चारों नगर निकायों के ईओ कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पंजीकरण कराने वालों को ही मिलेगा। सामूहिक विवाह मंडप में सभी धर्मों के अनुसार ही जोड़ों की शादी कराई जाएंगी। प्रत्येक जोड़े की शादी पर 51-51 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। शासन स्तर से सामूहिक विवाह योजना के खर्च होने वाले सभी मदों को निर्धारित कर दिया गया है।
प्रत्येक बेटी के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 35-35 हजार रुपये भेजे जाएंगे। शादी सामग्री पर 10-10 हजार रुपये और विवाह मंडप के अन्य मदों में छह-छह हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि जिले के सभी नौ ब्लॉकों व चार नगर निकायों से बेटियों की शादियां कराने के लिए जोड़ों का ब्योरा मांगा गया है।
चालू वित्तीय वर्ष में ही 141 बेटियों की शादियां कराई जा चुकी हैं। पहले चरण के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से जिले की 141 बेटियों के शादी समारोह पर 71 लाख 91 हजार रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
ब्लॉक में इतनी बेटियों की होगी शादी
ब्लॉक लक्ष्य
सदर 30
हरैया सतघरवा 30
श्रीदत्तगंज 25
उतरौला 25
गेड़ास बुजुर्ग 21
तुलसीपुर 25
पचपेड़वा 30
गैसड़ी 30
नगर-लक्ष्य
बलरामपुर 4
उतरौला 2
तुलसीपुर 2
पचपेड़वा 2
पंजीकरण कराने का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जोड़ों का पंजीकरण कराने के लिए जिले के तीनों तहसीलों के एसडीएम, नौ ब्लॉकों के बीडीओ और चारों नगर निकायों के ईओ को निर्देश दिया गया है। व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर गरीबों की बेटियों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से शादी कराने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। सीडीओ रिया केजरीवाल को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जोड़ों के पंजीकरण की नियमित समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। - श्रुति, डीएम