सिकंदरपुर। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी ने शिक्षकों से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और लंबित नियुक्तियों के मुद्दे पर जवाब मांगा था।
उन्होंने केंद्र सरकार से देशभर में शिक्षकों की पेंशन व्यवस्था, नियुक्तियों में हो रही देरी तथा उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की वर्तमान स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी थी। इस प्रश्न का उत्तर दो फरवरी 2026 को लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिया गया।
सांसद के मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा ने बताया कि शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जवाब में कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे में शिक्षकों की भर्ती, उनकी सेवा शर्तें एवं पेंशन व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के पास है। यह भी बताया कि केंद्र सरकार समय-समय पर राज्यों को शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने, पारदर्शी एवं योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाने की सलाह देती रही है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति के शिक्षकों की पेंशन व्यवस्था के संबंध में सरकार ने जानकारी दी कि 31 दिसंबर 2003 तक नियुक्त कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू है, जबकि एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं।