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Ballia News: विधायक ने खाट पर बैठकर सुनीं समस्याएं

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पिपरौली बड़ागांव में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते विधायक हंसू राम। जागरुक पाठक
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चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने की ओर है, धारा 52 का प्रकाशन भी हो चुका है, लेकिन पिपरौली बड़ागांव के करीब 400 दलित परिवारों को अब तक आबादी की जमीन नहीं मिल सकी है। आवागमन के रास्ते का संकट भी बरकरार है। मंगलवार को ग्रामीणों की शिकायत सुनने पहुंचे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के सुभासपा विधायक हंसू राम कुर्सी छोड़कर खाट पर बैठ गए और एक-एक कर ग्रामीणों की पीड़ा सुनी। उन्होंने चकबंदी अधिकारियों को गांव बुलाकर समाधान के निर्देश दिए।
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सीयर ब्लॉक के पिपरौली बड़ागांव में ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि चकबंदी के दौरान दलित बस्ती की अनदेखी की गई। टेकनपुरा टोले में भी यही स्थिति है। ग्रामीणों ने तत्कालीन चकबंदी लेखपाल पर आबादी की जमीन छोड़ने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। उनका दावा है कि करीब 15 लाख रुपये लेने के बावजूद उन्हें आबादी का लाभ नहीं मिला। शिकायतें सुनने के बाद विधायक ने चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी से फोन पर वार्ता की और संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए।
विधायक की पहल पर चकबंदी सीओ सुरेश मिश्रा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती के पास कब्रिस्तान और करीब एक एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है। उन्होंने आबादी के लिए जमीन आवंटित करने और आवागमन का रास्ता सुनिश्चित कराने की मांग की। चकबंदी सीओ ने ग्रामीणों को आबादी की जमीन उपलब्ध कराने में हरसंभव मदद और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान अरबाज खान, रामबदन यादव, उमेश अंबेडकर, ओमप्रकाश शास्त्री, अमित सिंह और अरुण राजभर समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
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35 से 40 हजार रुपये लेने का आरोप

ग्रामीणों प्रमोद कुमार, दिनेश कुमार, इंदु देवी और गोरख दास का आरोप है कि तत्कालीन चकबंदी लेखपाल ने आबादी घोषित कराने के नाम पर प्रत्येक संबंधित परिवार से 35 से 40 हजार रुपये तक वसूले। करीब 15 लाख रुपये देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में विधायक ने बताया कि मामले को लेकर सीओ चकबंदी को मौके पर बुलाया गया और उनसे जांच कर कार्रवाई के लिए कहा गया।
चकबंदी सीओ ने माना, धारा 52 के बाद प्रक्रिया जटिल
चकबंदी सीओ सुरेश मिश्रा ने बताया कि विधायक हंसू राम की पहल पर पिपरौली बड़ागांव की दलित बस्ती में आबादी की समस्या संज्ञान में आई है। हालांकि गांव में चकबंदी प्रक्रिया के तहत धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है, जिससे अब समाधान की प्रक्रिया कुछ जटिल हो गई है। इसके बावजूद मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। नियमानुसार जो भी संभव होगा, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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