बलिया। ग्राम पंचायतों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत वर्ष 2022-23 में जारी धनराशि को जिले की 34 ग्राम पंचायतें खर्च तक नहीं सकी है। इसको लेकर शासन पूरी तरह से सख्त हो गया है।
योजना को धरातल पर उतारने के लिए शासन ने ग्राम पंचायतों को दो लाख से अधिक की धनराशि जारी की थी। इसके तहत ग्राम पंचायतों में कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था करना था। स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत उन्हें गांवों में कूड़ा प्रबंधन कर आनलाइन रिपोर्ट भेजनी थी लेकिन 34 ग्राम पंचायतों के खाते में यह धनराशि पड़ी हुई है। इन गांवों के प्रधानों ने धनराशि को खर्च ही नहीं सकें। इसको लेकर अब शासन गंभीर हो गया है। इन गांवों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के अंदर डीपीओ ने खर्च करने का निर्देश के साथ जवाब मांगा है। योजना की धनराशि खर्च न करने वाली ग्राम पंचायतों में सोहांव ब्लाक के नारायणपुर, सीयर के अवाया, रसड़ के छितौनी, पंदह के पकड़ी, खेजुरी, पूर, खड़सारा, सहुलाई, नवानगर के सिवानकला, कोथ, मुरलीछपरा के दलनछपरा, चांद दीयर, इब्राहिमाबाद नौबरार, मनियर के हथौज, जिगिसर, हनुमानगंज के बहादुरपुर, बसंतपुर, रामपुर महावल, गड़वार के गड़वार, दुबहड़ के शिवपुर नंबरी, घोड़हरा, अखार, शिवपुर दीयर नई बस्ती, चिलकहर का सवरां, टीकादउरी, हजौली, सिकरियाकला, बेरुआरबारी के मैरीटार, बेलहरी के बिगही, दीघार, सुजानीपुर, बांसडीह ब्लाक के खेवसर, खरौनी व बैरिया के चकिया ग्राम पंचायतें शामिल है। जिला पंचायत राज विभाग के जिला समन्वयक शैलेश ओझा ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में दो साल से धनरशि डंप पड़ी है।इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई है।