तहसील क्षेत्र के मुरलीछपरा व बैरिया ब्लॉक अंतर्गत 57 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2012-13 से 2016-2017 तक पांच वर्षों में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत व गंगा किनारे ओडीएस, आइइएजेइएस योजना अन्तर्गत कुल 9568 शौचालय के अलावा करीब चार दर्जन सुलभ शौचालय कागजों पर बना दिए गए। लेकिन हकीकत यह है कि 25 शौचालय का ही निर्माण हुआ बाकी शौचालयों के धन की बंदरबांट हो गई।
कुछ ग्राम पंचायतों से शिकायत भी की गई तो अधिकारियों ने या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया या फिर कागजी खानापूर्ति कर क्लीन चिट दे दिया। बैरिया ब्लॉक क्षेत्र के तालिबपुर मे सुलभ शौचालय का निर्माण भी नही हुआ और खाते से धन का भुगतान हो गया। ग्रामीणों के शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ शौचालय का निर्माण भी हुआ है तो सिर्फ ढांचा तैयार किया गया है उसके टंकी नही बनाई गई है। इस लिए शौचालय उपयोग नहीं होता है। उसमें उपले रखे जा रहे हैं। सरकार का स्वच्छ भारत का सपना चकनाचूर हो रहा है।
व्यक्तिगत शौचालय के लिये प्रति शौचालय 12 हजार व सुलभ शौचालय सामूहिक के लिए दो लाख पच्चीस हजार रुपये दिए जाते हैं। लेकिन प्रधान धन का भुगतान न कर मैटेरियल उपलब्ध कराते है। अधिकारियों का दबाव हुआ तो जैसे तैसे 25 शौचालय बनवा दिया बाकी का कोई पूछनहार नहीं है।
उपजिलाधिकारी बैरिया अरविंद कुमार ने बताया शौचालय निर्माण के धन में बंदरबांट करने की शिकायत मेरे पास नहीं आई है। ऐसी शिकायत मेरे पास आएगी तो जांचोपरान्त कारवाई की जाएगी।