बलिया। शासन से युवाओं को उद्यमी बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनवरी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की थी। लेकिन बैंकों की मनमानी से दिक्कत आ रही है। योजना के तहत अभी तक मात्र 16.43 प्रतिशत युवाओं को ही बैंकों ने लोन दिया है।
योजना के तहत जिले के लिए 1000 युवाओं को उद्योग लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उद्योग लगाने के लिए पांच लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलना है। चार साल में 42 किश्तों में इस धन को वापस करना है।
जिला उद्योग विभाग के माध्यम से प्राप्त 1250 के सापेक्ष 1211 आवेदन स्वीकृत करके विभिन्न बैंकों को भेजे जा चुके हैं, लेकिन बैंकों ने इन आवेदनों में से केवल 296 आवेदन ही स्वीकार किए। जिनमें से ऋण सिर्फ 199 को ही दिया है। इस वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक आवेदनों को स्वीकृत करके युवाओं को ऋण उपलब्ध कराना है। मार्च माह के समाप्त होने में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है।
योजना के लिए पात्रता : आईटीआई उत्तीर्ण या फिर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण मिलेगा। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी स्वयं लगानी होगी। योजना के लिए आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह प्रदेश का निवासी हो। शैक्षिक योग्यता आठवीं पास रखी गई है। 12 वीं पास को वरीयता दी जाएगी।
इन सेक्टरों के लिए मिलना है ऋण : टेलरिंग, बुटिक, हेयर कटिंग, रेस्टोरेंट, कार वॉशिंग सेंटर, गाड़ी की रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, टीबी, ट्रांजिस्टर रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग वर्क्स, आटा चक्की- एक्सपेलर, बेकरी उत्पाद, नमकीन निर्माण हस्तशिल्प उत्पाद से संबंधित उद्योग, फूड प्रोडक्ट, लॉन्ड्री, लाइट, टैंट हाउस, डेयरी उत्पाद आदि।
योजना के तहत आवेदन करने वाले 1211 युवाओं के आवेदनों को स्वीकृत करके बैंकों को भेजा जा चुका है। बैंकों ने 199 आवेदकों को अब तक ऋण प्रदान किया है। 296 आवेदकों के लिए ऋण स्वीकृत हो गया है। जबकि शेष युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। -रवि कुमार शर्मा, उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केंद्र,बलिया।