बलिया। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले जिले के 156 मदरसों की जांच शुरू हो गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग कमेटियां बनाई गई हैं। कमेटी भूमि, भवन, किरायानामा, मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच करेगी। जांच अधिकारियों को 15 मई तक रिपोर्ट देनी है।
कई जिलों में फर्जी तरीके मदरसों के संचालन और गलत तरीके से शासन की मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने की शिकायतों के बाद प्रदेश के मदरसों की जांच कराई जा रही है। योजना के तहत मदरसों में तीन अतिरिक्त शिक्षक रखे जाते हैं। एसडीएम के नेतृत्व में बनी कमेटी में नगरीय क्षेत्र की कमेटी में उपजिलाधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी के अलावा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पालिका या नगर पंचायत के ईओ की ओर से नामित अवर अभियंता को रखा गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में उप जिलाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व खंड विकास अधिकारी की ओर से नामित अवर अभियंता को शामिल किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद में 156 मदरसे संचालित हैं। तीन मदरसे शासन से अनुदानित है। इनमें एक नगरीय क्षेत्र सिकदंरपुर में है।