पूना पैक्ट रद्द करने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन

संगठन से सदस्यों ने कहा कि 117 वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पारित कराकर आरक्षण कानून बनाने व तथा इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में डालकर केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों में समान रूप से कठोरता से तत्काल लागू किया जाए। उच्च न्यायिक सेवाओं में जजों की नियुक्ति आईएस, आईपीएस की तरह संघीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए तथा वंचित वर्गों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। जजों के चयन की वर्तमान विभेद कारी चयन नीति रद्द की जाए और रंगनाथ मिश्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया। कहा कि देश में निरंतर हो रहे दलित उत्पीड़न तथा महापुरुषों के अपमान की घटनाओं पर कठोरता से अंकुश लगाया जाए। इस मौके पर इंजीनियर आरपी सिंह, एमपी सिंह, आरसी मेहरा, उदय नारायण, राजाराम, शाहनवाज खान आदि रहे। अध्यक्षता रामबचन राम व संचालन पारसनाथ चक्रवर्ती ने किया।