जिले के नौ विकास खंडों में किए गए सोशल आडिट के दौरान 2015-16 में लाखों रुपये के सरकारी धन के गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में जिला विकास अधिकारी ने श्रम उपायुक्त मनरेगा तथा परियोजना निदेशक डीआरडीए को पत्र लिखकर प्रकरण में लिप्त कर्मचारियों से रिकवरी करने को कहा है।
विकास खंड मुरलीछपरा, बैरिया, बेलहरी, दुबहर, चिलकहर, बांसडीह, रेवती, पंदह, बेरूआरबारी में 2014-15 का सोशल आडिट 2015-16 में किया गया। जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत सोशल आडिट टीम द्वारा सत्यापन में विभिन्न विकास खंडों में विभिन्न प्रोजेक्ट अधूरा पाया गया।
जिसमें 38 लाख 12 हजार 471 रुपये आहरण पाया गया। इसी प्रकार विभिन्न विकास खंडों के विभिन्न पंचायतों में सोशल आडिट टीम द्वारा 57 इंदिरा आवास अधूरा व निर्माणाधीन पाया गया। उक्त आवास पूर्ण न होने की दशा में 56 लाख 60 हजार रुपये संबंधित लाभार्थी व कर्मचारी से वसूली करने के लिए जिला विकास अधिकारी शशिमौलि मिश्रा ने श्रम उपायुक्त मनरेगा तथा परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर प्रकरण में लिप्त लाभार्थी एवं कर्मचारियों से रिकवरी करने का आदेश दिया है। गबन का मामला सामने आते ही खलबली मच गई है। लाभार्थी और कर्मचारी खुद के बचाव में दिख रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के यहां गणेश परिक्रमा भी करने लगे हैं।