बलिया। नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत के सभासदों ने सोमवार को पांच सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि प्रदेश सरकार ने सभासदों का नाम शिलापट्ट से हटाए जाने का जो शासनादेश लागू किया है, बहुत ही हतप्रभ करने वाला और बहुत निंददीय है।
उन्होंने मांग की कि उक्त शासनदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और संबंधित क्षेत्र के सभासद का नाम उसके क्षेत्र में लगने वाले शिलापट्ट पर अंकित किया जाए। सभासद अपने वार्ड के विकास के लिए वार्षिक दस लाख रुपये का विशेष बजट विकास कार्य के लिए दिया जाए। सभासदों को मानदेय के रूप में एक हजार रुपये जो मिलता है उसे बढ़ाकर उक्त राशि को पांच हजार रुपये प्रत्येक माह के लिए की जाए। गांवों के विकास में प्रधानों को जिस प्रकार वित्तीय अधिकार दिया गया है कि शहरों एवं नगर पंचायतों में सभासदों को दिया जाए। सभी सभासदों के परिवार के सदस्य के लिए स्वास्थ्य एवं विशेष दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में अमित दूबे, राममनोहर गांधी, निशा रावत, सुमित मिश्र, ददन यादव, ललित कुमार, सतीश कुमार, फातमा, चंद्रभान, लालबहादुर, पप्पू कुरैशी, बबीता, गीता देवी, पम्मी सिंह, जितेंद्र आदि रहे।