पंदह। नवलपुर से सिकंदरपुर तक एनएच 727बी के प्रस्तावित चौड़ीकरण लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में पेंच फंसता दिख रहा है। किसानों की असहमति और न्यायिक विवाद के कारण 44.25 प्रतिशत प्रतिकर नहीं बंट पा रहा। पूरी तैयारी के बाद भी बेल्थरारोड और सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र में 55.75 फीसदी मुआवजा ही वितरित हो सका है। उक्त दोनों तहसीलों के 34 गांवों के कुल 713 किसानों को 61.7850 हेक्टेयर जमीन के बदले 105 करोड़ मुआवजा दिया जाना है। इसमें सिकंदरपुर और बल्थरारोड तहसील क्षेत्र के किसानों में क्रमशः 60 और 45 करोड़ रुपये वितरित करना है।
हालांकि इस मामले में सिकंदरपुर तहसील प्रशासन 42 करोड़ (70 प्रतिशत) मुआवजा वितरित कर लक्ष्य के काफी करीब है, लेकिन बेल्थरारोड तहसील क्षेत्र के किसानों को 45 करोड़ के बदले महज 18.7 करोड़ का ही भुगतान हो पाया है, जो लक्ष्य का 41.5 प्रतिशत ही है। उम्मीद के मुताबिक, मुआवजा वितरित करने में सबसे बड़े रोड़ा किसान बने बैठे हैं। सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के 400 किसानों की असहमति या भूमि विवाद की वजह से 11.4197 करोड़ रुपए का वितरण अटका है। इसमें 206 असहमत काश्तकारों का करीब 3.42 करोड़, सरकारी भूमि पर काश्तकारी कब्जे को लेकर 1.50 करोड़ और भूमि विवाद के कारण 6.48 करोड़ का मुआवजा शामिल है।
मुआवजा कम बता लेने से किया इन्कार
सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के 14 मौजा के 206 किसानों का कुल 17.64 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा विभिन्न कारणों से रुका है। इसमें कटघरा जमीन के 57 काश्तकारों ने प्रतिकार कम होने की बात कह कर मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया है। वहीं तहसील क्षेत्र के 9 ग्राम पंचायतों की 74 किसानों को दिया जाने वाला 1,50 करोड़ रुपये का मुआवजा अटक गया है। हरनाटर, कोथ और हड़सर के नौ किसानों की भूमि में सड़क होने की वजह से तहसील प्रशासन को मुआवजा वितरित करने में परेशानी हो रही है।
मुआवजा वितरण प्राथमिकता सूची में है। इसी का नतीजा है कि 70 प्रतिशत से अधिक किसानों को उनके अंश के अनुसार धनराशि खाते में भेजी जा चुकी है। जिन किसानों को किसी प्रकार की असहमति है या न्यायिक विवाद की वजह से वितरण अटका है। उनसे बात की जा रही है। जल्द ही शत प्रतिशत वितरण पूरा कर लिया जाएगा।-रवि कुमार, एसडीएम, सिकंदरपुर