बलिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर पालिका परिषद को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए शासन ने करीब 52 लाख रुपये की धन अवमुक्त किया है। साफ-सफाई के मद में मिली इस धनराशि से सीमा विस्तार वाले क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक संसाधनों का विस्तार किया जाना था। इसके लिए 11 नवंबर को आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक योजना के तहत कूड़ा कलेक्शन के आवश्यक उपकरणों की खरीदारी नहीं की जा सकी है। नगर पालिका के उच्चाधिकारियों की मानें तो अभी तो तक संचालन कमेटी का गठन नहीं हुआ है, जिसके निर्देशन उपकरणों एवं वाहनों की खरीद की जाएगी। ऐसे में नगर में स्वच्छता अभियान फ्लाफ शो साबित हो रहा है।
स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे देश व्यापी अभियान के तहत शासन ने कूडा कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिल रिक्शा, ई-रिक्शा, मिनी टिपर, टिपर ट्रक, डम्पर प्लेसर, कॉम्पैक्टर, हुक लोडर, हाइवा, ट्रैक्टर ट्रॉली, हैडकार्ट, व्हीलबेरो, कम्युनिटी बिन, ट्विन बिन डस्टबिन एवं पीपीई किट आदि की खरीदारी करने के लिए करीब 52 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी। निकाय की बढ़ी जनसंख्या इत्यादि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध वर्तमान संसाधनों एवं आवश्यकतानुसार उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव मांगा था। अब तक कमेटी का गठन नहीं होने से मामला अधर में लटका है।
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ईओ को दिया था विशेष निर्देश
शासन ने कूड़े के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दी गई से संसाधनों का क्रय को लेकर विशेष निर्देश जारी किया था। इसमें यह कहा गया कि अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाए। दिशा निर्देशों से हटकर किया गया कार्य अनुमन्य नहीं होगा। इसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।
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शासन की ओर से डोर टू डोर कूडा कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए धनराशि मिली है। शीघ्र ही गमेटी का गठन कर उपकरणों की खरीद के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।
दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया।
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