बहराइच। जिला पंचायत की पत्रावलियों को बिना कारण वापस किए जाने के मामले में शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष से स्पष्टीकरण तलब किया है। उनसे 15 दिन में जवाब मांगा गया है। सीडीओ के पत्र के बाद शासन ने यह कार्रवाई शुरू की है।
जिला पंचायत की ओर से कराए जा रहे राज्य वित्त आयोग के निर्माण कार्यों के भुगतान, ठेकेदारों के पंजीकरण व नवीनीकरण, जिला पंचायत के आवासों व गैराज का किए गए आवंटन को निरस्त करने की पत्रावलियां मुख्य विकास अधिकारी व प्रशासक अरविंद चौहान द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष नदीम मन्ना को भेजी जाती थीं। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से बिना किसी आपत्ति या आदेश के ही पत्रावलियों को वापस कर दिया जा रहा था। इससे जिला पंचायत की छवि पर विपरीत असर पड़ रहा है।
जिला पंचायत के कार्य भी अधर में लटके हुए थे। इसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायती राज निदेशालय और शासन को पत्र भेजा था। सीडीओ अरविंद चौहान का पत्र मिलने के बाद पंचायती राज अनुभाग के सचिव वीरेंद्र कुमार सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष नदीम मन्ना को पत्र जारी किया है। जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए पत्र में शासन के सचिव ने जिला पंचायत अध्यक्ष से स्पष्टीकरण तलब किया है। 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण न मिलने पर शासन ने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अगली कार्रवाई और निर्णय लेने की भी बात कही है।