बहराइच। बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित योजनाओं की बुधवार शाम को समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में पाया गया कि जिले में 133 स्कूलों के सापेक्ष मात्र 57 विद्यालयों में ही विद्युतीकरण किया गया। इसपर नाराज डीएम ने विद्युत विभाग के सभी 15 एक्सईएन व एसडीओ का वेतन रोकने का आदेश दिया है। साथ ही केजीबी विद्यालयों में शौचालय का कार्य पूरा न करने पर यूपीसीएलडीएफ के सहायक अभियंता का भी वेतन रोक दिया है। स्कूलों में 1.64 करोड़ 69 हजार 525 रुपये की लागत से विद्युतीकरण किया जाना है।
समीक्षा बैठक डीएम मोनिका रानी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पाया गया कि अप्रैल, 2024 तक जिले के 133 विद्यालयों का विद्युतीकरण होना था। इसके लिए धनराशि का भुगतान विभाग ने कर दिया था। लेकिन विभाग महज 57 विद्यालयों का ही विद्युतीकरण निर्धारित समय में कर पाया। इससे नाराज डीएम ने विभाग के सभी तीन एक्सईएन व 12 एसडीओ का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है।
डीएम ने विभाग को 15 दिवस में कार्य पूरा कराने का आदेश भी दिया है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में धीमी गति से चल रहे शौचालय निर्माण के कार्य पर भी कार्यदायी संस्था राज्य निर्माण व श्रम विकास संघ लिमिटेड के सहायक अभियंता का भी वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है। सभी को अप्रैल माह तक कार्य पूरा करने को कहा गया है। बैठक में सीडीओ मुकेश चंद्र, एडीएम गौरव रंजन, डीआईओएस मनोज अहिरवार, डीपीओ राजकपूर तथा बीएसए आशीष सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।