प्रदेश सरकार ने अखिलेश यादव की फोटो लगे राशनकार्डों को रद् किए जाने का फैसला लिया है। जिसके बाद बहराइच जनपद में बांटे गए चार लाख राशनकार्ड जमा किए जाने की कवायद विभाग ने शुरू कर दी है। ऐसे में कार्डधारकों को अनाज लेने के लिए पूर्ति कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ सकता है।
सूबे में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी सरकार में जारी किए गए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो लगी राशनकार्डों को वापस लेने का फरमान सुना दिया है। इस पर राशनकार्डों को वापस लिए जाने की कवायद में भी पूर्ति महकमा व प्रशासन जुट गया है। बहराइच जनपद में 102731 अंत्योदय परिवारों और 517786 परिवारों को पात्र गृहस्थी के लिए चयनित किया गया था।
पूरे जनपद में 624817 परिवारों को राशनकार्ड का वितरण किया जाना था। सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए चार लाख राशनकार्ड को कोटेदारों की मदद से कार्डधारकों के बीच वितरित करा दिए गए थे। इन राशनकार्डों पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी फोटो लगी हुई है। नया आदेश आने के बाद पूर्ति महकमा वितरित किए गए राशनकार्डों को वापस लिए जाने की कवायद में जुट गया है। सारे राशनकार्ड वापस लिए जाने के बाद कार्डधारकों को अनाज लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
शहर के मोहल्ला बड़ीहाट निवासी फिरोज अहमद ने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था। लेकिन अभी तक उनको राशनकार्ड ही नहीं मिल सका है। पुराने राशनकार्ड पर अनाज ले रहे हैं। वहीं मोहल्ला नाजिरपुरा निवासी अतहर अनीस का कहना है कि पुराने राशनकार्ड जमा होने पर लगभग छह माह का समय लग जाएगा। पहले उनके पास पर्ची मौजूद थी। लेकिन वह गायब हो गई है। ऐसे में अनाज मिल पाना मुश्किल ही रहेगा।
विकास खंड मिहींपुरवा के कठौतिया गांव निवासी हरिश्चंद्र और रामसती ने बताया कि सरकार को पुराने राशनकार्ड जमा कराने के बाद तत्काल पर्ची देने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे आम आदमी परेशान न हो सके। मतदाता पर्ची की तरह घर पर भी पर्ची भेजे जाने के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए।
सरकार की ओर से नए राशनकार्ड वितरित किए जाने के संबंध में निर्णय नहीं लिए जाने तक पर्ची पर अनाज का वितरण किया जाएगा। यह पर्ची लगभग 25 पैसे की पड़ती है। लेकिन सरकार की ओर से कार्डधारकों को इसे नि:शुल्क दिया जाएगा। कोटेदारों के माध्यम से पर्ची का वितरण होगा।
राकेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी