- हाईकोर्ट के आदेश पर कैसरगंज तहसील प्रशासन ने की कार्रवाई
- सुरक्षा में कई थानों की पुलिस व पीएसी रही तैनात
फोटो- 03 से 06
संवाद न्यूज एजेंसी
फखरपुर(बहराइच)। कैसरगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय जगना के वजीरगंज बाजार में रास्ते व खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से पक्के मकान बना लिए गए थे। जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला दिया गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसडीएम आलोक कुमार ने 23 पक्के घरों को बुलडोजर से गिरवाकर जमीन को कब्जामुक्त करवाया। इस दौरान काफी गहमागहमी का माहौल रहा।
कैसरगंज तहसील के फखरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सराय जगना में गाटा संख्या 92, 211 और 212 की जमीन खलिहान और रास्ते के लिए दर्ज है, लेकिन इसी जमीन पर गांव के लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिया है। जिसे खाली करवाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। इस पर बुधवार को भारी पुलिस फोर्स, पीएसी जवानों के साथ एसडीएम कैसरगंज आलोक कुमार सराय जगना पहुंचे।
एसडीएम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करवाई। इस दौरान गांव में अफरातफरी का माहौल रहा और भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा रहे। गहमागहमी के बीच भी बुलडोजरों से एक-एक कर 23 पक्के घरों को ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया। एसडीएम आलोक कुमार ने बताया कि पहले शिफ्ट में 23 घरों को तोड़कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से गांव में भारी संख्या में पुलिस व पीएसी तैनात है।
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129 घरों को तोड़े जाने की कही जा रही बात
सराय जगना में लगभग 129 फूस व पक्के मकान सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो इन सभी 129 घरों को तोड़ा जाना है। तहसील प्रशासन ने पहले शिफ्ट में 23 घरों को तोड़ा है।
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एक साल पहले दिया गया था नोटिस
खलिहान व रास्ते की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए गए कब्जे की जानकारी होने पर एक साल पूर्व 2023 में ही तहसील प्रशासन ने नोटिस दिया था। जिसमें सरकारी जमीन पर बने सभी घरों के स्वामियों को स्वत: घर खाली करने की बात कही गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने ध्यान नहीं दिया और बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत हुई।
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रास्ते के विवाद ने बोया बुलडोजर कार्रवाई का बीज
सराय जगना के कुछ ग्रामीणों ने बताया कि गांव निवासी गुड़िया व जावेद के बीच कुछ फीट रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद ने तूल पकड़ लिया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। जहां सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को पता चला कि जिसके लिए विवाद हो रहा है, वो जमीन सरकारी है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया।