बागपत में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को लेकर चली आ रही खींचतान के बीच भाजपा सांसद, डीएम और किसानों की मैराथन बैठक हुई। किसानों का कहना था कि जितना मुआवजा तय किया गया है, वह नाकाफी है। जमीन के बदले उन्हें मुआवजे के रूप में 13 हजार रुपये वर्गमीटर का रेट चाहिए।
बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट में हुई बैठक की अध्यक्षता भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने की। डीएम हृदय शंकर तिवारी ने कहा उचित मुआवजा किसानों का अधिकार है। किसानों से एक इंच भी जमीन ज्यादा नहीं ली जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कृषकों के पक्ष सुनकर साक्ष्यों के आधार पर आबिट्रेशन वादों में आदेश पारित किया जाएगा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष कृष्णपाल चेयरमैन ने बताया हाईवे में गाजियाबाद के डासना में हुए आंशिक अधिग्रहण में 57 सौ रुपये और दुहाई में 7667 रुपये प्रति वर्गमीटर का मुआवजा तय किया गया है।
बागपत के किसानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया गया है। 11 गांवों की 219.97 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। किसानों ने लहचौड़ा गांव में आम के बाग का उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी उठाई। डीएम ने कहा कि अब तक भूस्वामियों को 262 करोड रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा जनपद में 20 किमी में एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। किसानों के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी।
जिला उद्यान अधिकारी बागपत को पत्र प्रेषित कर बागों की पैमाइश कराकर वास्तविक रकबे के संबंध में हाईवे अथॉरिटी को लिखा जाएगा। डीएम ने बताया शीघ्र ही सभी को नोटिस इश्यू कराए जाएंगे। नियम की परिधि में रहते हुए अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने का प्रयास होगा। किसानों ने कहा नियम के हिसाब से ही न्याय किया जाए, लेकिन वह अपना हक नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान धर्मपाल सिंह, राजेश, देवेंद्र प्रमुख, बाबू सिह प्रधान, राजेंद्र यादव, प्रमेंद्र धामा, वेदप्रकाश शर्मा, तेजपाल, सुखबीर डायरेक्टर और वीरेंद्र लंबरदार मौजूद रहे।
यह है स्थिति
एक्सप्रेस वे मवी, काठा, खेकड़ा, बड़ागांव, लहचौड़ा, गोणा, नंगला बेहड़ी, फुलेरा, टुकाली और शरफाबाद से होकर गुजरेगा। जनपद में 20 किमी लंबाई के एक्सप्रेस वे के लिए 219.97 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई है। अब तक इसका 262 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जा चुका है। किसानों का कहना है कि समान उद्देश्य के लिए समान मुआवजा दिया जाना चाहिए।