बागपत। शहर में श्मशान घाट निर्माण और दुकान आवंटन में अनियमितता के मामले में शासन ने नगर पालिका को दूसरा नोटिस जारी किया गया है, जिस पर 18 फरवरी को दोपहर एक बजे सुनवाई होगी। इस पर चेयरमैन शासन के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे।
शहर में यमुना पक्का घाट के पास दस साल पहले 98 लाख रुपये से श्मशान घाट का निर्माण कराया गया था। वर्ष 2022 में बागपत गन्ना समिति के चेयरमैन प्रदीप ठाकुर ने श्मशान घाट निर्माण में गड़बड़ी और पालिका की दुकानों के आवंटन में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए अफसरों से शिकायत की थी। अफसरों ने इसकी जांच की तो श्मशान घाट निर्माण में अनियमितता मिली। साथ ही चेयरमैन एडवोकेट राजुद्दीन समेत अन्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी गई।
इसमें नगर विकास विभाग के विशेष सचिव सत्य प्रकाश पटेल ने बागपत नगर पालिका चेयरमैन एडवोकेट राजुद्दीन को दूसरा नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्होंने बताया कि 12 फरवरी की दोपहर एक बजे सुनवाई के लिए चेयरमैन अनुपस्थिति रहे, जबकि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वहां उपस्थित रहे। इसमें चेयरमैन ने पत्र भेजकर अपने किसी परिचित की हादसे में मौत होने के कारण उपस्थित नहीं होने की बात कही। अब सुनवाई के लिए 18 फरवरी नियत की गई है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया कि 18 फरवरी को उपस्थित नहीं होने पर यह मान लिया जाएगा कि बचाव में कुछ नहीं कहना। इसके बाद इस प्रकरण में निर्णय लिया जाएगा।
-पालिका के कर्मचारी बढ़े नहीं, 15 कर्मी कम किए गए
नगर पालिका में कर्मियों को लेकर चेयरमैन एडवोकेट राजुद्दीन व अधिशासी अधिकारी केके भड़ाना के बीच चल रही खींचतान के बीच अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका में दो महीने में कर्मचारी बढ़ने की जगह कम हुए हैं। पालिका में पहले 72 कर्मियों को 15 लाख रुपये से अधिक वेतन दिया गया, जबकि दिसंबर और जनवरी माह में 57 कर्मियों का वेतन जारी किया गया। इस मामले में चेयरमैन ने डीएम से शिकायत करते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर निजी कर्मी बढ़ाने और पालिका के बजट से वेतन देने का आरोप लगाया था। अब भेजी गई रिपोर्ट में पालिका में कर्मियों की संख्या बढ़ने के बजाय घटी मिली है।