शिक्षिकाओं ने डीएम और विधायकों को सौंपे ज्ञापन

उन्होंने कहा कि इन दिनों में महिलाओं की मानसिक और शारीरिक स्थिति सामान्य दिनों से अलग होती है। उन्हें तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पदाधिकारियों का कहना है कि अनुच्छेद 15 और 42 के तहत राज्य कर्मचारी महिलाओं और युवतियों के कल्याण के लिए विशेष उपबंध कर सकती हैं। ऐसा बिहार सरकार पिछले 30 वर्षों से कर रही है। संगठन ने बिहार सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार से भी तीन दिन की पीरियड लीव स्वीकृत किए जाने की मांग की। इस दौरान जिला महामंत्री मोनिका चौधरी, उपाध्यक्ष बबीता खोखर, राकेश देवी और संगठन मंत्री मंजू रानी मौजूद रहीं।