पीस पार्टी ने की नागरिकता विधेयक को निरस्त कराने की मांग

प्रदेश सचिव हाजी फैय्याज, डॉ. राशिद, मुकीम मलिक, वेश राणा, नवाब राणा का कहना था कि सरकार का विधेयक संविधान की मूल भावना और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। सरकार द्वारा सांप्रदायिक नागरिकता संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। देश में चल रहे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के नवीनीकरण के प्रथम चरण में असम राज्य में पूर्ण हो चुका है, जिससे राज्य के लगभग 19 लाख नागरिक प्रभावित हुए है। रजिस्टर के नवीनीकरण में हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिशचन, सिख और पारसी धर्म को मानने वालों को शरणार्थी माना गया है। विधेयक को धर्म के आधार पर लागू करना नैतिकता के विरुद्ध और संविधान की मूल भावना के अनुरुप नही है।