बागपत। नगर पालिका के सीमा विस्तार की नई रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। नयागांव हमीदाबाद और सिसाना का पूरा क्षेत्र नगर पालिका के प्रस्तावित नक्शे में शामिल किया गया है। जिस तेजी से सीमा विस्तार का कार्य किया जा रहा है, उससे यह लग रहा है कि बागपत नगर पालिका का सीमा विस्तार पंचायत चुनाव से पहले हो जाएगा।
बागपत नगर पालिका में अभी तक केवल शहर का क्षेत्र शामिल है, जबकि नयागांव हमीदाबाद और सिसाना भी शहर से सटे हुए हैं। इसके अलावा सिसाना से आगे कलक्ट्रेट, विकास भवन, अस्पताल, न्यायालय समेत अन्य सरकारी कार्यालय हैं। इसको देखते हुए ही बागपत सहकारी गन्ना समिति के चेयरमैन प्रदीप ठाकुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर नगर पालिका के विस्तारीकरण की मांग रखी थी। इसमें शासन से डीएम को पत्र भेजकर नगर पालिका के सीमा विस्तार का प्रस्ताव मांगा था। नगर पालिका व तहसील से प्रस्ताव तैयार कराकर डीएम अस्मिता लाल ने उसको शासन को भेज दिया तो वहां से इन दोनों गांवों के खसरा संख्या के साथ पूरा नक्शा भी मांगा गया। पिछले सप्ताह तहसील और नगर पालिका की टीम इसको तैयार करने में लगी थी। इसका नक्शा तैयार कराकर रिपोर्ट में खसरा संख्या शामिल कराए गए। इससे यह साफ हो गया कि नयागांव हमीदाबाद व सिसाना का पूरा क्षेत्र नगर पालिका में शामिल होगा। इस नई रिपोर्ट को तैयार कराकर शासन को भेज दिया गया है।
शुगर मिल भी गांव नहीं, शहर का हिस्सा होगा
बागपत सहकारी चीनी मिल अभी तक नयागांव हमीदाबाद में आता है। इस तरह वह शहर का हिस्सा नहीं माना जाता है, जबकि वह शहर से सटा हुआ है। अब वह भी नगर पालिका में शामिल किया जाएगा। इस तरह शुगर मिल भी शहर का हिस्सा होगा और इसका फायदा नगर पालिका को कर के रूप में होगा।
पहले निरस्त हुआ था सीमा विस्तार
बागपत नगर पालिका में सिसाना, पाली, नयागांव हमीदाबाद को शामिल करने के लिए शासन ने निकाय चुनाव से पहले 21 सितंबर 2022 को सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी की थी, मगर शासन स्तर से अधिसूचना में कुछ खामियां रह गई थीं और उनको आधार बनाकर कुछ लोग हाईकोर्ट में चले गए थे। हाईकोर्ट से यह सीमा विस्तार की कार्रवाई निरस्त कर दी गई थी। तब चुनाव नजदीक होने के कारण सीमा विस्तार नहीं हो सका था।
नगर पालिका के सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था तो दोबारा से गांवों के खसरा संख्या के साथ पूरा नक्शा मांगा गया। उसकी भी रिपोर्ट तैयार करके भेज दी गई है। सीमा विस्तार पर शासन से फैसला लिया जाना है।
-अमरचंद वर्मा, एसडीएम