सरकारी जमीन न मिलने पर सचिवालय के लिए खरीदी जाएगी जमीन

- शासन ने डीएम को ऐसे गांवों में जमीन खरीदने के लिए पांच अधिकारियों की समिति बनाने के आदेश जारी किए
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालयों की स्थापना कराने पर शासन की प्राथमिकता है। मगर, ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन नहीं मिलने के कारण कुछ गांवों में सचिवालय स्थापित नहीं हो पाए है। अब इन ग्राम पंचायतों में सचिवालय के लिए जमीन खरीदी जाएगी। इसके लिए शासन ने डीएम को पांच अफसरों की समिति बनाने के आदेश जारी किए।
जिले की 244 ग्राम पंचायतों में से 225 ग्राम पंचायतों में सचिवालयों का निर्माण करा दिया गया है। अभी भी इनमें अन्य संसाधनों की व्यवस्था होना बाकी है। 19 ग्राम पंचायतों में से 14 में जगह चिह्नित कर काम शुरू हो गया है, जबकि पांच गांवों में जमीन ही नहीं मिल सकी है। इसी कारण इन पांच ग्राम पंचायतों में अभी तक सचिवालयों का निर्माण नहीं हो सका है। ऐसी ग्राम पंचायतों में सचिवालयों के लिए जमीन मुहैया कराने के लिए पंचायतराज विभाग के निदेशक अनुज कुमार झा ने जमीन खरीदने के आदेश जारी किए। उन्होंने आबादी के निकट और आवागमन सुलभ होने वाली 500 वर्ग मीटर जमीन चिह्नित कर खरीदने के निर्देश दिए। जमीन की खरीद के लिए गठित होने वाली समिति में एडीएम, एसडीएम, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए।
15वें वित्त आयोग और ओएसआर के बजट से खरीदी जाएगी जमीन
ग्राम पंचायतों में सचिवालयों के लिए खरीदी जाने वाली जमीन पर 15वें वित्त आयोग व ओएसआर के बजट खरीदी जाएगी। जमीन खरीदने के बाद ही सचिवालय का निर्माण किया जाएगा।