इकनॉमिक कॉरिडोर : भूमि अधिग्रहण का विरोध करेंगे किसान

बैठक में किसानों ने आरोप लगाया कि जनपद के सभी गांवों से जो आपत्तियां आई थी, एडीएम ने बिना सुनवाई के आपत्तियों का निस्तारण कर दिया। 3ए की आपत्तियों का निस्तारण किए बिना 3डी कर दिया है। भूमि पर कोई निशानदेही भी नहीं की गई है। मनोज आर्य एडवोकेट ने कहा कि इससे साफ है कि प्रशासनिक अधिकारी मनमाने ढंग से मुआवजा देना चाहते हैं। जबकि सरकार किसानों को अच्छा मुआवजा देना चाहती है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से भूमि मालिकों को परेशान कर रहे हैं।
प्रशासन ने भूमि को शहरी दर्शाया है। किसानों की आपत्तियां सुने बगैर निस्तारण कर दिया है। 2016 से टटीरी ग्राम की भूमि के सर्कल रेट नहीं बढ़े हैं। यह भी अधिकारियों द्वारा जान-बूझकर किया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से अजय कुमार सभासद, नवीन कुमार, विनय कुमार उर्फ बिल्लू, नीरज राजपूत, शुभम राजपूत, प्रहलाद सिंह, नवीन, संजय, मास्टर शेखर, छोटेलाल, लाला विपिन कुमार, पंकज कुमार, प्रमोद मोदी, महावीर, मवीकलां, दीपक मवीकलां, रणवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, सत्यवीर सिंह, प्रदीप चौहान आदि दर्जनों किसान मौजूद रहे।